शिवपुरी। एक ओर देश और प्रदेश की सरकारें हर गरीब के लिए मकान मुहैया कराने के निहित उद्ेदश्य से आवास योजनायें चला रही हैं वहीं दूसरी ओर शिवपुरी में सरकार द्वारा आजाद नगर मनियर में राजीव गांधी आश्रय योजनान्तर्गत मुहैया कराए गए आवासीय पट्टों पर रह रहे पट्टाधारी परिवारों को बेघर करने की तैयारी प्रशासन और भू माफियाओं के गठजोड़ ने कर ली है। ताजा मामला शिवपुरी के मनियर क्षेत्र के आजाद नगर में सामने आया है जहां प्रशासन द्वारा पट्टाधारी लोगों को भू माफियाओं के इशारे पर लगातार परेशान किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा यहां निवासरत लोगों को पट्टाधारी होते हुए ही धारा 250 की कार्यवाही की जा रही है।
मनियर के इन आधा सैंकड़ा पट्टाधारियों ने मुख्यमंत्री से भी उनके खतौरा दौरे के दौरान शिकायत की थी और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी प्रशासन इस मामले में कोई कार्यवाही करता दिखाई नहीं दे रहा। पट्टेधारी कई बार जनसुनवाई में भी शिकायत कर चुके हैं।
जानकारी के अनुसार मनियर स्थित शासकीय भूमि 676 और 748 में प्रशासन द्वारा 1993, 1998 और 2003 में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत शासकीय पट्टे कैलाश परिहार, जैकी परिहार, विधवा फूला पाल, धर्मवीर पाल, कप्तान पाल, शिशुपाल पाल, राजू ओझा, राकेश ओझा और मनोज ओझा सहित कई लोगों को दिए गए थे और इन्हीं पट्टों के आधार पर यहां लोग निवास भी कर रहे हैं।
प्रशासन द्वारा जो पट्टे दिए गए हैं उन पट्टों में चर्तुसीमा भी दर्शाई है जिसमें पूर्व में स्वामित्व की कृषि भूमि, उत्तर दक्षिण में मकान तथा पश्चिम में रास्ता है। इस रास्ते का क्षेत्रीय विधायक मंत्री यशोधरा राजे द्वारा भूमि पूजन भी किया गया है। इस आबादी से सटा हुआ भूखण्ड सर्वे नम्बर 750 मिन 1, सर्वे नम्बर 750 मिन 2, सर्वे नम्बर 749 मिन 1, सर्वे नम्बर 749 मिन 2, सर्वे नम्बर 747 को 5 वर्ष ही पूर्व भूस्वामी पूर्व विक्रेता बीरू सेठ से दिलीप मुद्गल ने स्वयं एवं परिजनों के नाम खरीदा था।
दिलीप मुदगल द्वारा महज 5 वर्ष खरीदी गई भूमि को आधार बनाकर अब इस क्षेत्र में 30 सालों से सर्वे क्रमांक 676 और 748 पर निवासरत लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है। भाजपा नेता दिलीप मुद्गल के इस षडयंत्र में प्रशासन भी लगातार सहभागी बन रहा है और इन गरीब पट्टाधारी लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही।
धारा 250 का दुरूपयोग भी चर्चा में, एक को भेजा जेल
प्रशासन द्वारा भाजपा नेता के साथ मिलीभगत कर पट्टाधारियों पर धारा 250 के तहत झूठे वारंट निकालकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, इनमें से एक पट्टाधारी राजू ओझा अभी भी जेल में बंद जिसे छोडऩे के आदेश मौखिक रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी दे चुके हैं मगर फिर भी वह व्यक्ति अभी जेल में ही है। यहां यह बताना आवश्यक होगा कि धारा 250 केवल कृषि भूमि के कब्जे को मुक्त कराने के लिए उपयोग की जाती है जबकि यहां इन सर्वे नम्बरों पर कोई कृषि भूमि न होकर आवासीय पट्टे वितरित किए गए हैं।
राजस्व मण्डल के आदेश भी खूंटी पर
प्रशासन और भू माफियाओं की जुगलबंदी का खेल शिवपुरी में इस कदर हावी है कि यहां राजस्व मण्डल ग्वालियर के आदेशों पर भी कोई गौर नहीं किया जा रहा। राजस्व मण्डल ग्वालियर ने इस प्रकरण में दिनांक 4 अक्टूबर 2017 को एक आवश्यक सूचना पत्र भेजकर सात दिवस इस प्रकरण के अभिलेख शिवपुरी राजस्व विभाग से मंगाए थे मगर शिवपुरी राजस्व विभाग ने इस पत्र को दरकिनार करते हुए 7 अक्टूबर को उल्टे पट्टाधारियों को ही भूमि से बेदखली के नोटिस वितरित कर दिए गए हैं और अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी ने पट्टाधारियों का बिना पक्ष लिए उनके खिलाफ जेल वारंट निकाल दिए और लाखों रूपए जुर्माना ठोका जा रहा है।
मुख्यमंत्री से दोबारा करेंगे शिकायत
मनियर क्षेत्र के पट्टेधारियों का कहना है कि सीएम ने खतौरा दौरे के दौरान कलेक्टर सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इस प्रकरण के शीघ्र निराकरण की बात कही थी मगर फिर भी प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की। अब न पट्टाधारियों का कहना है कि हम इस मामले में एक बार पुन: सीएम से शिकायत करने भोपाल जायेंगे।
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