शिवपुरी। आपातकाल 1975 में बगैर कराण बताये इंदिरा गांधी सरकार ने रात ही रात बेकसुर राजनैतिक एवं सामाजिक लोगों को मीसा-डीआईआर में जेलों में ठूंस दिया था। उसके विपरीत मध्य प्रदेश शासन ने इन बेकसूर बंदियों को शिवराज सरकार ने लोकतंत्र सैनानियों का दर्जा दिया। मध्य प्रदेश शासन ने अभी हाल ही में नियमानुसार आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि उस समय असंवैधानिक तरीके से निरोध किए गए मीसा, डीआईआर वंदियों को लोकतंत्र सैनानियों का दर्ज दिया।
मध्य प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को शासन द्वारा निर्देश प्रसारित किए गए हैं। समस्त जिलों में डीआईआर एवं मीसा में सामाजिक एवं राजनैतिक तौर से बंद नागरिकों को लोकतंत्र सैनानी के नवीन परिचय पत्र अपने हस्ताक्षरित जारी करेंगे।
स्मणीय है कि अभी तक यह परिचय पत्र मीसाबंदियों के नाम से पूर्व कलेक्टर द्वारा जारी किए थे। जिला मीसा संध के प्रवक्ता ने समस्त शिवपुरी जिले के लोकतंत्र सैनानियों से अपील की है कि अपने दो छाया चित्र और पूर्व में जारी किए मीसाबंदी परिचय पत्र कलेक्टर कार्यालय में जमा कर नया जारी करा सकते हैं।