शिवपुरी। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसियेशन के बैनर तले इंजीनियरों का 21 मार्च से 4 अप्रैल तक सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। उक्त निर्णय पांच सूत्रीय मांगें पूरी न होने को लेकर लिया गया है।
इंजीनियरों के इस फैसले से जल संसाधन विभाग, लोकनिर्माण विभाग, आरर्ईएस, पीएचई, मनरेगा, नगर पालिका, प्रधान सडक़ विभाग सहित अन्य विभागों का काम काज ठप्प हो गया है।
आज रेस्ट हाउस नंबर दो में आयोजित प्रेस वार्ता में इंजीनियर संघ के जिलाध्यक्ष हरिवल्लभ वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्रेड पे इंजीनियरों को 3200 रूपए की राशि दी जाती है जबकि अन्य प्रदेशों में यह राशि 4200 से लेकर 4800 रूपए दी जाती है उनकी मांग है कि प्रदेश सरकार ग्रेड पे 3200 से बढ़़ाकर 4800 करें।
वहीं संविदा पर कार्यरत आरईएस और मनरेगा में कार्य करने वाले इंजीनियरों का नियमिति करण किया जाए। साथ ही उपयंत्री पद पर भर्ती के बाद एक प्रमोशन के तहत उन्हें सहायक यंत्री बनाया जाए। समयामान वेतन की मांग भी की ऐसोसियेशन द्वारा की गई है।
अपनी पांचवी मांग बताते हुए श्री वर्मा ने कहा है कि वर्तमान में कार्य की अधिकता के कारण पड़ रहे दवाब को समाप्त करने के लिए विभागों का विस्तारीकरण किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर संघ ने सामूहिक अवकाश का निर्र्णय लिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 6 अप्रैल तक उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे।