शिवपुरी। कल अतिक्रमण से व्याथित कोर्ट रोड के व्यापारीयो ने यशोधरा राजे सिंधिया से सर्किट हाऊस और कोर्ट रोड पर मंत्री महोदय का काफिला रोककर अपनी बात रखी थी। व्यापारियों ने कहा था कि प्रशासन हमारे वैध निर्माण तोड रहा है कोई हमारी सुनने वाला नही है। राजे ने व्यापारियों से कहा था कि आप चिंता न करे आपकी स्वत्व संबंधी कागजात देखकर उनका परिक्षण किया जाऐंगें।
इसी क्रम में कल देरी शाम एडीएम श्रीमती माथुर ने कोर्ट रोड़ के उन दुकानदारो का पक्ष सुना जिन्हें अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए गए हैं। एडीएम माथुर ने व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारियों की बैठक में बताया कि अतिक्रमण हटाने के पूर्व कोर्ट रोड़ के व्यापारियों के स्वत्व संबंधी वैधानिक कागजात देखकर उनका परीक्षण किया जाएगा और इसके बाद उनके स्वामित्व की जमीन की नापतौल की जाएगी।
इसके बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन के इस रूख से व्यापारी संतुष्ट हुए। इस बैठक में एडीएम के अतिरिक्त एसडीएम रूपेश उपाध्याय, तहसीलदार नवनीत शर्मा, मु य नगर पालिका अधिकारी रणवीर कुमार, विधायक प्रहलाद भारती, भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष भानू दुबे और यशोधरा राजे सिंधिया के निज सचिव राजेन्द्र शिवहरे भी उपस्थित थे।
इस बैठक में व्यापारियों ने रखा अपना पक्ष
मारवाड़ी भोजनालय क्षेत्र के दुकानदारों ने बताया कि उनके पास 100 साल पुराने कागजात है। 18&54 फुट जमीन का रकबा है जिसे 1917 में गोपीलाल वैश्य ने अपने नाती हरिओम एडवोकेट को उनके बिकलांग होने के कारण दान दिया था। स्व. हरिओम ने उक्त जमीन को 1956 में विभिन्न लोगों को विक्रय किया।
उनका पक्ष और कागजात देखने के बाद एडीएम माथुर तथा एसडीएम रूपेश उपाध्याय ने कहा कि उनकी जमीन के उक्त रकवे की नाप कराई जाएगी और यदि रकवे से अधिक जमीन पर निर्माण कार्य हुआ तो उसे अतिक्रमण मानकर हटा दिया जाएगा। इस पर शैलेन्द्र गर्ग, मोहनलाल गोयल आदि दुकानदार सहमत हुए।
यहां प्रशासन ने तीन-तीन फिट अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया है। इसके बाद दूसरी ओर के व्यापारी सिद्धार्थ लढ़ा, राकेश जैन आमोल, विजय कुमार जैन आदि ने बताया कि उन्हें साढे चार-साढे चार फिट अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए गए हैं। जबकि उनका निर्माण पूरी तरह वैधानिक है।
इनमें हरिमोहन लढ़ा का मकान 30&40 फिट, विजय कुमार जैन का 20&40 और राकेश जैन 10&40 वर्ग फिट में बना है। दुकानदारों ने सवाल उठाया कि उन्हें नोटिस क्यों दिए गए है।
जबकि हनुमान मंदिर क्षेत्र के दुकानदारों की सीध में उनके निर्माण कार्य है। एक व्यापारी केशरीचंद प्रकाश जैन ने तो यह भी कहा कि उनकी दुकान के आगे सडक़ 60 फिट हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें नोटिस दे दिए गए हैं। मु य नगर पालिका अधिकारी रणवीर कुमार ने जवाब दिया कि स्टेट कालीन पुराने चिन्ह देख कर अतिक्रमण का फैंसला किया जा रहा है।
इस पर व्यापारियों ने कहा कि यह कोई तर्क नहीं है। अंत में प्रशासन ने उनसे भी यह कहा कि उनके कागजातों का परीक्षण कर पहले नाप तौल की जाएगी और इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही होगी और यदि इस पैमाने पर अतिक्रमण अधिक पाया गया तो इसका खामियाजा व्यापारियों को भुगताना होगा। जिस पर व्यापारियों ने सहमति व्यक्त की।
इधर खबर यह भी आ रही है कि प्रशासन किसी भी तरह कोर्ट रोड की चौडाई 44 फुट करने के कोशिश कर रहा है,चाहे वैध निर्माण आए या नही। नपा शिवुपरी ने अस्पताल चौराहे से पुराने बस स्टैंड के निर्माण के लिए टेंडर भी कॉल कर लिए है। इस रोड के निर्माण की लागत डेढ करोड रू बताई जा रही है।