शिवपुरी। त्रिस्तरीय पंचायत राज संगठन द्वारा आज जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कमला बैजनाथ सिंह यादव के नेतृत्व में मु यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जिलाधीश कार्यालय पहुचकर एसडीएम श्रीमती नीतू माथुर को पंच- सरपंच ने अपने अधिकारों की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा।
और अवगत कराया की पंचायतीराज व्यवस्था पुन: की तरह संचालित की जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हो सके।
ज्ञापन बताया गया है कि जिले भर पंच-सरपंच एवं जनपद अध्यक्ष अध्यक्षों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि पंचायत राज अधिनियम 1994 से 2003 तक क्रियान्वित कार्य प्रणाली को पुन: बहाल किया जाए।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 1993 में 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज का गठन किया गया था। जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार ने अपनी विधानसभा में पास किया था और उनकी मंशा थी कि देश में तीन स्तर पर सरकारें काम करेंगी।
जैसे केन्द्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, जिला स्तर पर, पंचायत की सरकार विकास कार्य करेगी। किन्तु म.प्र. की सरकार एवं नौकरशाही की मिली भगत से पंचायतीराज व्यवस्था को वर्ष 2003 से धीरे-धीरे शून्य कर दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायतीराज संगठन ने मांग की है कि व्यवस्था पूर्ण रूपेण लागू की जाए नहीं उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
ज्ञापन देने वालों में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कमला बैजनाथ सिंह यादव, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष बदरवास रामवीर सिंह यादव, जनपद पंचायत शिवपुरी के अध्यक्ष पारम सिंह रावत,जनपद अध्यक्ष पोहरी प्रद्युमन सिंह वर्मा, सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष रामबाबू शिवहरे, बदरवास जनपद अध्यक्ष मुनिया यादब, अरविन्द धाकड़, हरिओम रघुवंशी, लाखन सिंह रावत, ओमी रावत, अवतार सिंह गुर्जर, बंटी पुजारी, अश्वनी कटारे, रघुवीर सिंह यादव, अशोक बेडिय़ा, मुकेश चकराना, अशोक यादव, पूरन सिंह, पप्पूसिंह, राघवेन्द्र राजौरिया, वीर सिंह कुशवाह, मक्खो बाई, रतन सिंह कोली, संतोष रामनिवास कुशवाह, जितेन्द्र सिंह, सतीश यादव, चन्द्रपालन सिंह, टीटू भदोरिया सैकड़ों की सं या में पंच-सरपंच प्रमुख रूप से उपस्थित थे।