पत्रकार सुरक्षा कानून को लिए सभी संगठन एकजुट

शिवपुरी। पत्रकारों पर हो रहे हमलों को लेकर पत्रकार संगठन एकत्रित हुए और उन्होंने एक स्वर में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून की पुरजोर तरीके से मांग की।

इस मांग के लिए पत्रकारों के विभिन्न संगठन एकत्रित हुए जिसमें वर्किग जर्नलिस्ट यूनियन के जिलाध्यक्ष अभय कोचेटा, मप्र पत्रकार संघ के संभागीय अध्यक्ष बृजेश सिंह तोमर, प्रेस क्लब शिवपुरी के जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र शर्मा भुल्ले, मप्र मीडिया संघ के जिलाध्यक्ष राजू ग्वाल यादव व श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष विनय राहुरीकर के साथ सभी पत्रकार साथियों ने मिलकर सबसे पहले जल क्रांति आन्दोलन के शिक्षाविद् मधूसूदन चौबे के साथ इस आन्दोलन को समर्थन दिया और लगभग दो घंटे धरना स्थल पर बैठे।

इसके बाद सभी पत्रकार संगठन के पत्रकार साथी एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए जाने की मांग की। स्वयं कलेक्टर राजीवचन्द्र दुबे अपने चैम्बर से बाहर आए और उन्होंने पत्रकारों को आश्वस्त किया कि पत्रकारों हितों की रक्षा के लिए प्रशासन तत्पर है और उनके ज्ञापन को राष्ट्रपति के समक्ष पहुंचाया जाएगा।

इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद भार्गव, अशोक कोचेटा, अनुपम  शुक्ला, राकेश शर्मा, अशोक अग्रवाल, अभय कोचेटा, उमेश भारद्वाज, ललित मुदगल,मनीष भारद्वाज, परवेज खान, दीपेन्द्र सिंह चौहान, संजय ढींगरा, संजीव सिंह चौहान, मुकेश जैन, संजीव पुरोहित, अजय शर्मा, विक्रम सिंह रावत, राजू ग्वाल यादव, रशीद खान, प्रदीप तोमर मोन्टू, ध्रुव शर्मा, नेपाल सिंह बघेल, राजकुमार राजू शर्मा, मणिकांत शर्मा, आदिल शिबानी, विजय शर्मा, के.बी.शर्मा लालू, इस्लाम शाह, अजमेर सिंह धाकड़, नरेन्द्र कुशवाह, बैराढ़ से माखन सिंह धाकड़, सतेन्द्र उपाध्याय, कपिल उपाध्याय आदि सहित अन्य पत्रकार साथी मौजूद थे।

यह रखी है मांगें

कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में पत्रकार संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगें रखी जिसमें पत्रकारों के खिलाफ झूठे केस दर्ज होने से पहले जांच हो फिर मामला पंजीबद्ध किया जावे और इसकी जांच अपर कलेक्टर अथवा कलेक्टर को अधिकृत किया जाए।

पत्रकारों को केन्द्र सरकार की ओर से 10 लाख रूपये की बीमा प्रदान किया जाए, पत्रकार सुरक्षा कानून बने, सभी टोल टैक्स पर छूटे मिले, पत्रकारों पर हमला करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही की जावे, किसी भी प्रशासनिक कार्य में चौथे स्त भ का दखल हो, पत्रकारो को सरकारी कार्ड जारी हों। किसी भी पत्रकार दुर्घटना में घायल हो तो सरकार की ओर से उचित चिकित्सा उपलब्ध कराई जावे, पत्रकारों के साथ कोई भी अप्रिय घटना होने पर 20 लाख का  मुआवजा दिया जावे व पत्रकार के परिवार को शासकीय नौकरी दी जाए आदि सहित अन्य मांगें शामिल है।