क्रेशर संचालको ने खोद डाली सरकारी जमीन, प्रशासन कार्यवाही का पीट रहा है ढिंढोरा

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शिवपुरी। जिले के बदरवास क्षेत्र में के्रशर संचालकों द्वारा कई बार शासकीय भूमि को अवैध रूप से खोदने की शिकायते की गइ है। परन्तु क्रेशर संचालको की स्थानीय अधिकारियों से मिली भगत होने के कारण उन पर कार्यवाही नही हो रही है। इस कारण स्थानीय नागरिको में रोष है।

हमारे संवाददाता ने एसडीएम कोलारस आरके पाण्डे से इस मामले में जानकारी ली गई तो उन्होने कहा कि जल्द ही अबैध उत्खनन करने वालो पर कार्यवाही की जाऐगी। श्री पाण्डे ने कहा कि वे स्वयं उन क्षेत्रों में जायेंगे जहां अवैध क्रेशर संचालक पत्थर निकालने का कार्य कर शासन को चूना लगा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार बामौर, सेमरीखुर्द, बारई गांवों के आसपास कई गांवों में अवैध रूप से शासकीय भूमि से पत्थर उत्खनन की सूचना प्रशासन के पास पहुंच चुकी है। एसडीएम आरके पांडे से बात करने पर सामने आया कि प्रशासन को भी इस संबंध में जानकारी लग गई है और शीघ्र ही अपनी एक टीम बनाकर कार्यवाही की जाने की संभावना है।

जिले के आधे से अधिक क्रेशर संचालकों के पास खनन पट्टे ही नहीं हैं ऐसे में यह क्रेशर संचालक शासकीय भूमि से पत्थर लेकर गिट्टी बना रहे हैं। खनिज और प्रशासन के अधिकारी इस पर आंखे मूंदे बैठे हैं। क्षेत्र में अनेकों क्रेशर संचालित हैं।  गौरतलब है कि नियमानुसार क्रेशर संचालकों के पास खदान के लिये पट्टा होना जरूरी है।

अभी तक है प्रशासन मौन
अधिकारियों की इस ओर अनदेखी के चलते कई क्रेशर संचालक शासकीय भूमि से ही पत्थर लेकर गिट्टी फोड रहे हैं। जिले में जिन क्रेशर संचालकों के पास खनन पट्टे नहीं हैं वह खदानों से अवैध रूप से गिट्टी बना रहे हैं। क्रेशर का लाईसेंस लेने के लिए लोग प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने से भी बाज नहीं रहे हैं।

प्रशासन की कार्रवाई के अभाव में क्रेशर संचालकों के हौंसले बुलंद हो रहे हैं। इसी का ही नतीजा है कि क्रेशर संचालकों पर स ती नहीं हो पा रही है। जिले में अधिकतर क्रेशर शासकीय भूमि के आसपास ही संचालित हो रहे हैं। यहीं से ही कई क्रेशर संचालक अवैध खनन कर पत्थर ले रहे हैं। इसी का नतीजा है कि शासकीय भूमि को अवैध खननकर्ता पूरी तरह से खोद चुके हैं।

इनके हौंसले इतने बुलंद हैं कि वन भूमि से वह पत्थर लेने से बाज नहीं रहे हैं। प्रशासन इस संबंध में कई बार इन क्रेशर संचालकों को चेतावनी दे चुका है कि वे अवैध रूप से पत्थर उत्खनन से बाज आये लेकि प्रशासन भी केवल नोटिस देकर इतिश्री कर लेता है, लेकिन ऐसे क्रेशर संचालकों के क्रेशर सीज करने जैसी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है।

इनका कहना है
मामले मेरी जानकारी में आया है, अनेक क्रेशर संचालकों द्वारा अवैध फड़ चलाये जा रहे हैं, बिना पट्टे पर लिये क्रेशर संचालक प्रशासन को चूना लगा रहे हैं। उन पर अब कार्यवाही किसी भी समय की जा सकती है।
आरके पांडे
एसडीएम कोलारस
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