शिवपुरी। सरकार ने काला बजारी राकने के लिए एक ओर कदम उठा रही है गैस पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे ग्राहको के बैंक खातो में पहुचं रही है उसी प्रकार कैरोसिन की कालाबाजारी रोकेने के लिए भी यह कदम उठाया जा रहा है,जानकरी मिल रही है कि केन्द्र सरकार के आदेश पर शहरी क्षेत्र के एसे हितग्राही जिन्है केरोसिन लेने की पात्रता है उनके बैंक खातों की जानकारी लेने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
इस अभियान के पीछे सरकार की मंशा यह है कि जिस तरह से डीबीटीएल योजना में रसोई गैस की सब्सिडी बैंक खातों में दी जा रही है उसी तरह केरोसिन लेने वाले पात्र परिवारों की जानकारी एकत्रित कर सीधे इन्हें तेल देने की बजाय इनके खाते में ही सब्सिडी दी जाए।
जिस तरह से गैस सब्सिडी खातों में देकर के बड़े स्तर पर अपात्र व्यक्तियों द्वारा ली जा रही सब्सिडी की गड़बड़ी रोकी गई है। उसी तरह अब कैरोसिन देने के काम में भी बैंक खातों में सीधे सब्सिडी पहुंचाकर इस गड़बड़ी को रोकना है।
कई बार ऐसे आरोप सामने आए हैं कि उन्हें राशन की दुकानों से केरोसिन नहीं मिलता है लेकिन अब सीधे खातों में सब्सिडी पहुंचेगी तो हितग्राही को परेशान नहीं होना पड़ेगा।
इसके लिए सबसे पहले नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र में जो हितग्राही रहते हैं उनकी जानकारी एकत्रित की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बाद में इसे एकत्रित किया जाएगा।
इस कार्य के लिए लगभग 100 पात्र परिवारों के लिए एक प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी जो स्थानीय निकाय का कर्मचारी या अन्य शासकीय कर्मचारी होगा। यह घर-घर जाकर के यह जानकारी एकत्रित करेगा।
पात्र परिवारों में से कोई ऐसा परिवार अंकित हो जो वार्ड, नगरीय निकाय में निवासरत नहीं पाया जाता है तो वार्ड प्रभारी द्वारा पंचनामा बनाया जाएगा। इस पंचनामा के आधार पर स्थानीय निकाय द्वारा समग्र डाटाबेस से नाम विलोपित करने की कार्रवाई की जाएगी।
भोपाल से आए निर्देशों के बाद केरोसिन के लिए पात्र हितग्राहियों की बैंक खाते, आधार आदि की जानकारी एकत्रित की जा रही है। आने वाले दौर में इनकी सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी।
संतोष जैन, जिला आपूर्ति अधिकारी, शिवपुरी