शिवपुरी। मप्र सरकार के मुख्य सचिव द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों के दावे एवं आपत्तियों के निराकराण के लिए 19 अगस्त से अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में आदिवासियों के वन अधिकारी संबंधी शिकायतों व समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया जाएगा।
इस अभियान की प्रशंसा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव पुरोहित, नगर अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह गुर्जर व लोसपा पार्टी ने की है साथ ही प्रदेश आभार जताया कि लोसपा द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न बिन्दुओं को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर के समीप तीन बार धरना प्रदर्शन किया गया जिसका उद्देश्य था कि आदिवासियों को उनका हक मिले। ऐसे में अब प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव के द्वारा जारी निर्देशों के तहत संपूर्ण प्रदेश भर में मप्र वन अधिकार अधिनियम के तहत दावे एवं आपत्तियों के निराकरण हेतु अभियान चलाया गया है।
इस अभियान के तहत 20 वर्षों से काबिज आदिवासियों को वन अधिकार अधिनियम का लाभ दिया जाएगा। ऐसे में लोसपा ने कलेक्टर से मांग की है कि इस अभियान के तहत प्रशासनिक टीम ग्राम-ग्राम जाकर ग्रामसभा करें और आदिवासियों को एकत्रित कर उनके उचित निराकरण करें। लोसपा ने आदिवासियों से भी इस अभियान के तहत लाभ उठाने की अपील की है जिसमें पुराने व नए वन अधिकार के तहत दावे आपत्तियां दर्ज होंगी और उनका उचित समाधान भी इस अभियान के तहत किया जाएगा।