शिवपुरी। हाल ही में नगरपालिका शिवपुरी के पूर्व सीएमओ पीके द्विवेदी की विदाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद होते ही आज नरसिंहगढ़ के गोटेगांव से शिवपुरी आए नावागंतुक सीएमओ अशोक रावत ने अपना पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने शिवपुरी की फिजा बदलने की अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। जिसमें शीर्ष सूअरों की समस्या से जूझ रहे शहर को सूअरों से मुक्त कराना है। उन्होंने कहा कि सूअर पालकों की कल कलेक्टर आरके जैन ने बैठक ली।
जिसमें हाईकोई के आदेश का हवाला देते हुए कलेक्टर जैन ने सूअर पालकों को तीन माह के अंदर सूअर हटाने के आदेश दिए हैं और हाईकोर्ट के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए सूअरों को हर संभव प्रयास कर शहर से हटाया जाएगा। साथ ही पेयजल समस्या से जूझ रहे शहर को इस गर्मी में पेयजल की समस्या न हो इसके भी हर संभव प्रयास उनके द्वारा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अखबारों में शिवपुरी नगरपालिका हमेशा सुर्खियों में रही है और भ्रष्टाचार की भी कई शिकायतें शासन स्तर तक हुई हैं। ऐसी स्थिति में शिवपुरी नगपालिका में भ्रष्टाचार का विरोध कर मैं अपना कार्य पूर्णत: ईमानदारी के साथ करूंगा।
इस समस्या से निपटने के लिए मेरे द्वारा नपा अधिकारी व कर्मचारियों को स त निर्देश दिए हैं। साथ ही मैंने कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वह नौकरी के साथ जनसेवा करें और किसी तरह से अगर उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार की शिकायत होती है तो उस कर्मचारी को दण्डित भी करेंगे। श्री रावत ने कहा कि पूर्व में नपा में जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं और उनकी शिकायतें आई हैं। उन पर भी निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को दण्डित कराने का हर संभव प्रयास करेंगे।
विदित हो कि प्रदेश की उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव जीतने के बाद अपनी पहली प्राथमिकता सूअरविहीन शहर करने की गिनाई थी और इस दिशा में उनके द्वारा कई प्रयास भी किए गए, लेकिन पूर्व नगरपालिका पीके द्विवेदी द्वारा उनके इन प्रयासों पर पानी फेर दिया था। जिसे लेकर उद्योगमत्री यशोधरा राजे और शिवपुरी की प्रभारी मंत्री कुसुम मेहदेले उनसे नाराज चल रही थीं। यहां तक की कुसुम मेहदेले ने एक बैठक में सीएमओ से कह दिया था कि अगर शहर से सूअर नहीं हटे तो वह उन्हें गृहनगर रीवा पहुंचा देगी।
इसके बाद श्री द्विवेदी का स्थानांतरण पीओ डूडा के रूप में शिवपुरी से कर दिया गया, लेकिन शासन के आदेश को धता बताते हुए उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे ऑडर ले लिया, लेकिन दो दिन पूर्व हाईकोर्ट ने उनके स्टे ऑडर को खारिज कर दिया और उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया ने गति पकड़ी और कल उन्हें पदमुक्त कर दिया और स्वास्थ्य अधिकारी अशोक शर्मा को प्रभार सौंप दिया और आज सुबह गोटगांव से स्थानांतरित होकर आए सीएमओ अशोक रावत ने अपना पदभार संभाल लिया और पद ग्रहण करते ही अपनी प्राथमिकताएं वहां मौजूद पत्रकारों को बताईं। जिनमें सूअरों को शहर से हटाना उनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही पानी की समस्या से भी शहरवासियों को निजात दिलाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है।
श्री रावत कहते हैं कि वह भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करते हैं और कोई भी उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो वह कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उन्होंने पदभार संभालते ही अपने अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों की एक बैठक ली। जिसमें अपने कार्य की रूपरेखा उन्हें बताई और काम शुरू किया।
पद संभालते ही पार्षद ने जड़ी भ्रष्टाचार की दे-दनादन शिकायतें
वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद रत्नेश जैन डिंपल ने सीएमओ अशोक रावत से नगपालिका के कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों द्वारा हाल में मिनी फायर बिग्रेड खरीदी में किए गए भ्रष्टाचार की शिकायत एक शिकायती आवेदन के माध्यम से की। जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि उक्त फायर बिग्रेड को इंदौर की एलआर इण्ड्रस्टीज से नपा ने 22 लाख रूपये में खरीदा है। जबकि उसका मूल्य काफी कम है और नगरपालिका द्वारा ठेकेदार को भुगतान करने की योजना भी बनाई जा रही है। उन्होंने मांग की है कि फायर बिग्रेड खरीदी की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरूद्ध जांच की जाए।
शिकायती आवेदन ने श्री जैन ने यह भी उल्लेख किया है कि पूर्व में नपा द्वारा फोगिंग मशीन क्रय की गई थी। जिसका वास्तविक मूल्य 2 लाख 25 हजार था, लेकिन नगरपालिका ने मशीन का भुगतान 6 लाख 25 हजार रूपये किया था जिसका कोई भी भौतिक सत्यापन वरिष्ठ अधिकारियों ने नहीं किया। जिससे नगरपालिका को आर्थिक क्षति हुई। वहीं नगरपालिका द्वारा सिद्धेश्वर वाण गंगा मेले में बिना कार्यक्रम निर्धारण के 4 लाख रूपये का टेंट लगवाया गया है जबकि इस समय लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है और ऐसी स्थिति में मेला प्रांगण में कोई भी कार्यक्रम आहुत नहीं किया जा सकता है।
इसके बावजूद भी नगरपालिका द्वारा टेंट लगवाने का क्या औचित्य है। इससे सिद्ध होता है कि नपा द्वारा ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह टेंट लगाया गया है। जिसकी जांच की जाए। श्री जैन ने चेतावनी भी दी है कि अगर इन सभी मामलों में कार्रवाई नहीं की गई तो वह पूरे प्रकरण को लोकायुक्त पुलिस एवं आर्थिक अपराध अन्वेषण व्यूरो के समक्ष पक्षकार बनकर शिकायत करेंगी। साथ ही हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका प्रस्तुत करेंगे।
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