शिवपुरी। शिवपुरी जिले में आदिवासियों को जमीन से बेदखल किए जाने को लेकर कल एकता परिषद के राष्ट्रीय संयोजक के नेतृत्व में जिला समन्वयक रामप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में एक चार सूत्रीय ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपा। जिसमें अपर कलेक्टर डीके जैन एक माह में समस्याओं के निराकरण की बात कही।
ज्ञापन में 64 आदिवासियों की भूदान की जमीन का कूटरचित तरीके से विक्रय की अनुमति देकर 965 बीघा जमीन पर कब्जा किए जाने सहित आदिवासियों को भूदान पट्टों की जमीनों पर भौतिक कब्जा दिलाए जाने जैसी अनेक मांगों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें मांग की है कि पोहरी तहसील के के डिंगडौली गांव के 10 आदिवासी भूदान कृषक की जमीनों पर वन विभाग द्वारा जबरन अतिक्रमण कर बेदखल किया है। खसरों की नकल संलग्न है।
आदिवासियों को भूदान पट्टों की जमीनों पर भौतिक कब्जा दिलाया जाए। वहीं शिवपुरी तहसील के 70 आदिवासियों के वन भूमि के दावों की स्वीकृति के आदेश जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा 20 मई को दिये गए है, लेकिन पट्टे अभी तक नहीं मिले हैं। शीघ्र पट्टे दिलवाये जायें। आदिवासियों को भूदान पट्टों की जमीनों पर भौतिक कब्जा दिलाया जाए। वहीं बदरवास, करैरा, के आदिवासियों की जमीनों से कब्जे हटवाये जाएं। साथ आदिवासी परिवारों के राशन कार्ड उपलब्ध कराकर उनके दिये जाएं।
ज्ञापन सौंपने वालों में संभागीय समन्वयक उदभान जी, रामदत्त तोमर, मनीष राजपूत, एकता परिषद महिला अध्यक्ष रामश्री बाई एवं 200 गांव के मुखिया ने सभा को संबोधित करते हुए ज्ञापन सौंपा। पातीराम, लखन शर्मा, कैलाशीबाई, पप्पू, कृष्णाबाई, गुलाब, हक्कीबाई, बतीबाई, ठाकुरलाल, राजू, लखन आदिवासी, रज्जो, सहित अनेक आदिवासी मौजूद थे।