शिवपुरी। कोलारस और नरवर में गरीब आदिवासी एवं दलितों को जमीन से बेदखल करने को लेकर एकता परिषद के जिला समन्वयक रामप्रसाद शर्मा के नेतृत्व में कल आठ मांगों को लेकर एक-एक ज्ञापन कोलारस और नरवर एसडीएम को सौंपे।
ज्ञापन में मांग की गई है कि मप्र शासन ने कोलारस अनुविभाग और नरवर में दलित आदिवासियों को भूमि के वर्ष 2001 और 2002 में जो पट्टे आवंटित किए थे। उनका सीमांकन कर कब्जे कराए जाएं। साथ ही वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिले की वन भूमि पर 16 हजार 767 दावे फॉर्म भरे हैं।
इसके बावजूद भी लोगों को अधिकार पत्र नहीं दिए गए हैं। वहीं आदिवासियों की विक्रय की गई भूदान की जमीन की जांच कर अवैध रूप से की गईं रजिस्ट्रियां निरस्त की जावें, वन राजस्व सीमा विभाग भूदान के निराकरण के लिए तहसील स्तर पर कमेटी बनाई जाए, वन भूमि के अधिकार पत्र 13 दिसम्बर 2005 से पूर्व के कब्जेधारियों को समय सीमा में अधिकार पत्र दिए जाए, 2001-02 के चरनोई भूमि के पट्टों का मौका कब्जा दिलाया जाए, राशन कार्ड और वोटर कार्ड दिलाएं जाएं, जो प्रशासन स्तर पर उन प्रकरणों पर संभागीय कमीश्रर एवं राजस्व राज्य स्तर पर कार्रवाई किए जाने के लिए प्रस्तावित करें। इन सभी मांगों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने वालों में कृष्णाबाई, कैलाशी, रज्जो, हक्कीबाई, गुलाब, लखन आदिवासी, पप्पू आदिवासी, बीरबल, वतीबाई, ठाकुरलाल सहित आधा सैकड़ा आदिवासी मौजूद थे।