गेहूँ खरीदी में गड़बड़ी करने वालों को जेल भेजा जाय: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि गेहूँ खरीदी में गड़बड़ी करने वालों को गिरफ्तार कर सीधे जेल भेजा जाय। खरीदी केन्द्रों में किसानों को दिक्कत न होने पाये। तौल में कमी-बेशी नहीं हो। उन्होंने कहा कि बोनस देकर गेहूँ खरीदने की सुविधा मध्यप्रदेश के किसानों को दी गयी है। बार्डर पर पैनी निगरानी की जाय और बाहर से गेहूँ का प्रवेश न होने दें।

श्री चौहान आज यहाँ सहकारिता विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में सहकारिता मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, मुख्य सचिव श्री आर.परशुराम भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता की ऐसी योजनाएँ चिन्हित की जाये, जो अनुपयोगी अथवा अव्यवहारिक हो चुकी हैं। ऐसी योजनाओं को व्यवहारिक बनाया जाये या बंद कर दिया जाये।

भरपूर उर्वरक उपलब्ध

मुख्यमंत्री ने उर्वरक की व्यवस्था पर सतत ध्यान देने को कहा। बताया गया कि समितियों में 2 लाख 11 हजार मीट्रिक टन उर्वरक का भण्डारण किया गया है। इसमें से एक लाख 13 हजार मीट्रिक टन का किसानों द्वारा अग्रिम उठाव किया गया है। इस माह के अंत तक उर्वरक का अग्रिम उठाव करने वाले किसानों को ब्याज में पूरी छूट दी गयी है।

43 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में भण्डारण क्षमता बढ़ायी जायेगी। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं को निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाने के आदेश जारी हो गये हैं। प्रदेश के सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिये जा रहे हैं। बीते वित्तीय वर्ष के अंत तक करीब 43 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी हो गये हैं। शेष पात्र किसानों को इस वर्ष कार्ड जारी किये जायेंगे। वन भूमि पट्टाधारियों को भी सहकारिता से लाभान्वित किया जायेगा। पट्टाधारियों को क्रेडिट कार्ड दिये जायेंगे जिससे उन्हें उर्वरक, बीज तथा एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण लेने की पात्रता दी जायेगी। प्रदेश के सभी सहकारी बैंक में आगामी 31 मार्च तक कोर बैंकिग सुविधा उपलब्ध हो जाने की भी जानकारी दी गयी।

बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मदन मोहन उपाध्याय, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री पी.सी. मीणा, प्रमुख सचिव वित्त श्री अजय नाथ और मार्कफेड के प्रबंध संचालक श्री अजय तिर्की भी उपस्थित थे।