अब सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में नहीं सड़ेंगे गरीब

भोपाल. अब मध्यप्रदेश के बीपीएल कार्ड धारियों को मेडीक्लेम पॉलिसी को फायदे मिलेंगे। उन्हें एक कार्ड मिलेगा जिसके आधार पर देश भर के करीब दस हजार से ज्यादा अस्पतालों में उन्हें फ्री इलाज मिलेगा और जनरल वार्ड में भर्ती नहीं होना पड़ेगा। स्पेशल वार्ड मिलेगा। इन अस्पतालों में सरकारी एवं प्रायवेट दोनों तरह के अस्पताल शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के समक्ष आज यहाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुआ। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को देश के दस हजार अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। एम.ओ.यू. पर केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव श्री अनिल स्वरूप और मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण श्री डी.के.सामंतरे ने हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री महेन्द्र हार्डिया, गृह राज्य मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, सचिव लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण श्रीमती सूरज डामोर, संचालक द्वय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. अशोक शर्मा और डॉ. वी.एन. मित्तल भी उपस्थित थे।

केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव श्री स्वरूप ने बताया कि योजना में बी.पी.एल. परिवार को स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। कार्ड धारक को देश के 10 हजार चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। इन परिवारों को जीवन बीमा की सुरक्षा भी मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में जाकर काम करने वाले श्रमिकों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा की सुविधा मिलेगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अश्विनी कुमार राय ने बताया कि प्रदेश के गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा छत्रक (Cover) प्रदान करने के लिये मध्यप्रदेश शासन एवं केंद्र सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में यह योजना भोपाल एवं ग्वालियर संभाग के 10 जिलों में लागू होगी।