चुनाव आयोग के काले नियम के खिलाफ पत्रकारों में रोष, देंगें ज्ञापन

शिवपुरी। न्यूज़ वेब पोर्टल के पत्रकारों पर अंकुश लगाते हुए मध्यप्रदेश शासन एवं प्रशासन द्वारा मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के नियम को आधार बताते हुए मध्य प्रदेश के जनसंपर्क संचालनालय भोपाल द्वारा फरमान जारी किया गया है की न्यूज़ वेब पोर्टल के पत्रकारों को मतदान एवं मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए परिचय पत्र नहीं दिया जाएगा। आज पत्रकारों की एक आवश्यक बैठक मैं निर्णय लिया गया कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर शिवपुरी को एक ज्ञापन मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के मुख्य अधिकारी के नाम 1 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 1:00 बजे दिया जाएगा।

ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में न्यूज़ पोर्टल संचालित हैं जिला जनसंपर्क विभाग में भी उनकी सूची अंकित है। शासन-प्रशासन में समाचारों को प्रमुखता से न्यूज़ वेब पोर्टल पर प्रसारित किया गया है जिला जनसंपर्क अधिकारी पोर्टल पर खबरों को प्रकाशित कराकर श्रेय लेते हैं।

मध्य प्रदेश सरकार न्यूज़ वेब पोर्टल के पत्रकारों से भय खा रही है। सरकार भूल गई है कि मध्य प्रदेश में संचालित 4000 न्यूज़ वेब पोर्टल जो की सरकार की खबरों को प्रमुखता से प्रसारित करते हैं अगर विरोध करते हुए उनका विरोध की खबर प्रसारित करना प्रारंभ करेंगे तो सरकार की छवि पर क्या असर पड़ेगा यह वह भलीभांति सरकार जानती है इसी तरह से शासन की खबरों का भी बहिष्कार किया जाएगा। आने वाले चुनाव में विरोध कर रहे पत्रकारों का उपयोग अन्य राजनीतिक दल करेंगे और इसका लाभ राजनीतिक दलों को भी मिलेगा।

प्रत्येक जिले में वेब न्यूज़ पोर्टल के पत्रकार एकजुट होकर विरोध करना प्रारंभ कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग एवं मध्य प्रदेश सरकार भोपाल के नाम एक ज्ञापन जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर शिवपुरी को दिया जाएगा।

बैठक में डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा विकल शिवपुरी सामाचार डॉट कॉम के स्थानीस संपादक ललित मुदगल, बालकृष्ण शर्मा, साहिल खान अखिलेश शर्मा, लालू शर्मा,मनीष बंसल, उमेश झा दुर्गेश गुप्ता सेवक बर्मा, गजेंद्र बर्मा, भैया काजी, उत्कर्ष बैरागी, अखिलेश दुबे, लखन चंदेल आदि पत्रकार सम्मिलित थे जिले के समस्त पत्रकारों को ज्ञापन देने के लिए आमंत्रित किया गया है।