
श्रीमती सिंधिया ने इस मौके पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पांच महिलाओं को नि:शुल्क गैस कनेक्शन, लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं मातृ बंदना योजना के अंतर्गत दो हितग्राहियों को लाभांवित किया। उन्होंने इस दौरान 11 हितग्राहियों को आवासीय भूखण्ड के पट्टे के प्रमाण-पत्र, 33 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजना का लाभ लेने हेतु स्मार्ट कार्ड प्रदाय किए।
उन्होंने इस दौरान बिजली माफी योजना के तहत 50 हितग्राहियों को बिजली माफी के प्रमाण पत्र और प्रसूति सहायता योजना के तहत पांच श्रमिक महिलाओं को सहायता राशि प्रदाय की। उन्होंने सूखा से प्रभावित 110 किसानों को सूखा राहत की राशि, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 हितग्राहियों को आवास प्रमाण-पत्र और विभिन्न पेंशन एवं कल्याणी योजना के तहत 6 हितग्राहियो को लाभांवित किया। मंत्री श्रीमती सिंधिया द्वारा इस दौरान अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को नोटबुक का वितरण भी किया गया।
श्रीमती सिंधिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार ऐसी पहली सरकार है, जिसमें गरीबो, किसानों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के उत्थान के लिए अनेको योजनाएं संचालित की है। उन्होंने संबल योजना के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक संबल योजना का लाभ लेने हेतु पंजीयन अवश्य कराए।
उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जानकारी देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने निर्णय लिया कि अब गरीब परिवार की महिलाओं को खाना बनाते समय चूल्हे से निकलने वाले धूएं से निजात दिलाई जाए। इसके लिए महिलाओं को नि:शुल्क गैस कनेक्शन, चूल्हा एवं सिलेण्डर का वितरण किया जा रहा है। जिसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है और अब उन्हें खाना पकाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आ रही है और धूंए से भी निजात मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी आवासहीन परिवारों को 2022 तक आवास उपलब्ध कराए जाएगें।
मंत्री श्रीमती सिंधिया ने पिपरसमां से करमाजखुर्द सडक़ कार्य का किया शिलान्यास
खेल एवं युवा कल्याण, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत पीआईयू द्वारा 62 लाख की लागत से निर्मित होने वाली पिपरसमां से करमाजखुर्द सडक़ के कार्य का शिलान्यास किया। इस सडक़ की लम्बाई कुल 1.25 किलोमीटर है। इस सडक़ के निर्मित होने से ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।