शिवपुरी। भारतीय मजदूर संघ से संबद्धता प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका संघ ने कल अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका राज्य एवं केन्द्र शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का कार्य करती हैं फिर भी उन्हें 2500 से 5000 रूपये का मानदेय मिलता है ऐसी स्थिति में उन्हें अपने परिवार का भरणपोषण करने में उन्हें परेशानी हो रही है।
उन्होंने मांग की है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और कार्यकर्ताओं का वेतन 18000 और सहायिकाओं का 9000 रूपये किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि जब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक 60 वर्ष की उम्र पर उन्हें निकालने पर रोक लगाई जाए और अगर 60 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर निकालना जाता है तो पेंशन व एक मुश्त राशि का प्रावधान किया जाए।
सुपरवाइजर पद पर आयु सीमा का बंधन हटाकर विभागीय पदोन्नति की जाए, 1998 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बिना परीक्षा के पर्यवेक्षक के पद पर अनुभव व योग्यता के आधार पर पदोन्नति की जाए। उन्हें ईपीएफ व ईएसआई सुरक्षा भी दी जाए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को निजी स्कूलों पर भर्ती पर आंगनवाड़ी के प्रमाण पत्र की अनिवार्यता की जाए। महिला बाल विकास विभाग द्वारा कराए जाने वाले अतिरिक्त कार्य का अतिरिक्त भुगतान किया जाए। प्राकृतिक आपदा के समय राज्य सरकार एवं कलेक्टर द्वारा घोषित अवकाश का लाभ दिया जाए। ग्रीष्म अवकाश का लाभ भी दिए जाने की मांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने की है।
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