अधिकारीगण सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को पूरी गंभीरता से लें: कमिश्रर रूपला

शिवपुरी। ग्वालियर संभागायुक्त एस.एन.रूपला ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ-साथ विभिन्न अभियानों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में प्रात: प्रकरणों के निराकरण में गति लाने के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि वे सीएम हेल्पलाइन को पूरी गंभीरता के साथ ले और यह सुनिश्चित करें कि एल-1 एवं एल-2 स्तर के आवेदनों को अधिकारी अपने स्तर पर ही निराकरण कर आवेदक से दूरभाष पर चर्चा कर उसे निराकरण के संबंध में भी जानकारी दें।

ग्वालियर संभागायुक्त रूपला ने उक्त आशय के निर्देश आज जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व एवं जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में कलेक्टर तरूण राठी, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीतू माथुर सहित जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं जिला अधिकारी आदि उपस्थित थे। 

संभागायुक्त श्री रूपला ने मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी प्रदाय अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम राज्य सरकार का प्राथमिकता वाला कार्यक्रम है। इस अधिनियम के तहत विभिन्न सेवाओं के लिए एक निर्धारित समय-सीमा दी गई है। अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि आवेदकों को निर्धारित समय-सीमा के अंदर ही सेवाए उपलब्ध हो। समय-सीमा के अंदर सेवाए उपलब्ध न कराने पर संबंधित अधिकारी पर 250 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड की कार्यवाही भी होगी। अत: अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आवेदक को समय-सीमा में ही आवेदन प्राप्त हो। 

उन्होंने लोक सेवा गारंटी के जिला प्रबंधक को भी निर्देश दिए कि ऐसे प्रकरण जो समय-सीमा के बाहर होने वाले है, उन आवेदनों को कलेक्टर की संज्ञान में भी लाए। श्री रूपला ने राजस्व अधिकारीवार प्रकरणों की समीक्षा करते हुए राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस(म.प्र.रेवन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम) में कम दर्ज होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस में दर्ज कर निराकरण की कार्यवाही करें। 

उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों के नामांतरण, वंटवारा, राजस्व अभिलेख एवं सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में पूरी गुणवत्ता के साथ संख्यात्मक भी हो और ऐसे प्रकरण जो काफी पुराने है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निराकरण की कार्यवाही करें। संभागायुक्त ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सतत रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों से संपर्क करें और उनकी पाए जाने वाली समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास करें। 

राजस्व अधिकारियों के न्यायालयों का दल करेगा निरीक्षण

उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों के न्यायालयों का निरीक्षण संभाग के विभिन्न जिलों के राजस्व अधिकारियों के दल द्वारा किया जाएगा। राजस्व अधिकारी अपने न्यायालय में यह सुनिश्चित करें कि ऐसी अनुपयोगी सामग्री जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है या खराब हो चुकी है, उनके अपलेखन की कार्यवाही करें। हितग्राही मूलक योजनाओं का पात्र एवं जरूरतमंदों को लाभ दिलाए। संभागायुक्त एस.एन.रूपला ने विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याण एवं उत्थान के लिए अनेकों योजनाओं बनाई है। 

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग एवं श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक पात्र एवं जरूरतमंद अधिकारियों को इन योजनाओं का लाभ दिलाए। उन्होंने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों से खरीफ फसल की बोनी, फसलों की स्थिति, स्वाइल हैल्थ कार्ड, पांच वर्ष में किसानों की आय दोगुनी हेतु जिले की बनाई गई कार्य योजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को लाभ लेने हेतु प्रेरित करनें के निर्देश दिए। 

बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणाए, बैंक बसूली के साथ-साथ डायवर्सन की वसूली, आबादी घोषित करने के प्रकरण, मझरे टोले को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने हेतु भेजे गए प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर श्री तरूण राठी ने बताया कि जिले में विशेष राजस्व अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व शिविरों का आयोजित किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों के राजस्व प्रकरणों से संबंधित आवेदन प्राप्त कर निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।