
सरकारी भवन आंगनवाड़ी केन्द्र में पंखे बिजली कि व्यवस्था व बिजली बिल जमा करने की व्यवस्था सरकार द्वारा कराया जाए। आंगनवाड़ी केन्द्रो को दस हजार रुपये साल मरम्मत के लिए दिए जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ का मानदेय व मकान मालिक का किराया जब तक परियोजना अधिकारी के पास जब तक डीडी पावर था तब तक सही समय पर होता था लेकिन जब से डीडी पावर जिले से गया है।
तब से बहुत लोगो का किराया गुम हो रहा है। इसलिए डीडी पावर परियोजना अधिकारी को दिया जाए। योजना को केन्द्रीयकरण न करते हुए विकेन्द्रीयकरण किया जाए। इन मांगो को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सोंपा।