शिवपुरी। कलेक्टर तरूण राठी ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जुड़े क्रमोन्नति के प्रकरणों का निराकरण 03 माह में करें। जिसकी प्रत्येक माह समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर श्री राठी ने उक्त आशय के निर्देश आज जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक में जिला अधिकारियों को दिए। जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में डिप्टी कलेक्टर श्री एल.के.पाण्डे, जिला कार्यालय प्रमुख सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
कलेक्टर तरूण राठी ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए कि अपने-अपने कार्यालय में समय पर विभागीय परामर्शदात्री की बैठके आयोजित कर पात्र एवं लंबित प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही करें। जिसकी समय-सीमा की बैठकों में समीक्षा भी की जाएगी। श्री राठी ने अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की कार्यालयवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पद रिक्त होने पर पूरी संवेधनशीलता के साथ अनुकंपा के लंबित प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही करें और प्रत्येक कार्यालय प्रमुख इस आशय का प्रमाण पत्र भी दें कि अनुकंपा नियुक्ति का उनके अधीनस्थ कोई प्रकरण लंबित नहीं है।
विभागीय पदोन्नति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नित से संबंधित प्रकरण लंबित होने के कारण विचार किया जाना संभव नहीं है। उन्होंने कार्यालय प्रमुखों को निर्देश देते हुए कहा कि उनके अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों का जी.पी.एफ. (सामान्य भविष्यनिधि) एवं विभागीय भविष्यनिधि से संबंधित पुस्तिका अद्यतन की जाए।
जिसकी जानकारी संबंधित कर्मचारी को भी दें। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि पुरानी शिवपुरी पीएसक्यू लाइन में शासकीय आवासों में गैर शासकीय लोगों द्वारा कब्जा किए हुए है, उन्हें खाली कराने का आग्रह किया। कलेक्टर ने इस संबंध में कर्मचारी संगठनों को आश्वत किया कि शासकीय आवासों में गैरशासकीय लोगों को बेदखल करने की सख्ती के साथ कार्यवाही की जाए।
बैठक में तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ समय पर दिया जाना, लंबित विभागीय जांच प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, जीपीएफ एवं डीपीएफ अभिलेखों को अद्यतन करने, कर्मचारियों के स्थायीकरण एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मिलने वाली वर्दी आदि पर चर्चा की गई।