
उन्होनें कहा कि मनरेगा को परिसंपत्ति निर्माण और लघु सिंचाई के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किये जाने से हर खेत को पानी और हर हाथ को काम की कल्पना साकार होगी। 8 प्रतिशत गारंटी शुदा रिटर्न के प्रस्तावों के अमल से आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 15 हजार करोड़ की धनराशि को बढ़ाकर 23 हजार करोड़ रूपए कर दिया है। साथ ही बेघर और कच्चे मकानों में रहने वालों के लिए 2019 तक 1 करोड़ मकानों का प्रस्ताव भी रखा गया है। आम बजट किसानों पर केन्द्रित है।