शिवपुरी। कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिये म.प्र. शासन ने परामर्श दात्री की बैठकें आयोजित करने के स्पष्ट आदेश सभी विभाग प्रमुखों को दिये हैं। परंतु शिवपुरी जिले में कुछ अधिकारी अपने अडिय़ल रवैये के कारण शासन के इन आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। जिससे जिले में कर्मचारियों की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है।
प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कर्मचारी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पिपलौदा एवं राजकुमार सरैया ने संयुक्त रूप से बताया कि शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि सभी विभाग प्रमुख हर तीन माह में मान्यता प्राप्त संगठनों के पदाधिकारियों के साथ परामर्श दात्री की बैठक आयोजित करके कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करे। इस संबध में जिलाधीश श्री राजीव दुबे ने कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रखते हुये सभी विभाग प्रमुखों को परामर्श दात्री की बैठकें निर्धारित समय में आयोजित कर समस्याओं का निराकरण करने के स्पष्ट आदेश जारी किये थे।
लेकिन कुछ विभाग प्रमुख जिलाधीश के आदेशों की खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिसमें लोक निर्माण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, कृषि विभाग, महिला बाल विकास विभाग, उच्च शिक्षा, सहायक संचालक उद्यान सहित पिछले 8 वर्षों से परामर्श दात्री की बैठकें आयोजित नही की हैं जिससे कर्मचारियों की समस्याओं का अ बार लगा हुआ है इसके अतिरिक्त पीएचई, आर्युवेदिक चिकित्सा, उद्योग विभाग, मतस्य विभाग ने भी बैठके आयोजित न कर कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण में कोई दिलचस्पी नही दिखाई है।
कर्मचारियों ने जिलाधीश से शीघ्र परामर्श दात्री की बैठकें आयोजित कराकर कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण कि मांग की है मांग करने बालों में चन्द्रशेखर शर्मा, ओमप्रकाश जॉली, हुकुम सिंह राजे, सीएस सारस्वत, अरविन्द सरैया, अमान उल्ला खां, मनोज भार्गव, राजू गर्ग, कैलाश शर्मा, धर्मेन्द्र जैन, विवेक वर्धन शर्मा, विपिन पचौरी, कृष्णा चर्तुवेदी, महावीर मुदगल, संजय भार्गव, मनोज शर्मा उत्साही आदि प्रमुख है।