शिवपुरी। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के तत्वाधान में कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने आज शाम अपनी 20 सूत्रीय मांगों लेकर नायब तहसीलदार मानसिंह रावत को मु यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि राज्य शासन के अधिकारी एवं कर्मचारियों का ग्रेड पे के स्थान पर केन्द्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ राज्य के समान वेतन स्वीकृत किया जाए। अग्रवाल वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार कार्यभरित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में नियुक्ति, क्रमोन्नति, समयमान एवं अनुकंपा नियुक्ति का लाभ पूर्व की भांति दिया जाए।
राज्य शासन के समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वृत्ति कर से मुक्त रखा जाए। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार सर्वेयर के समान वेतनमान स्वीकृत किया जाए।
मंत्रालय के लिपिक एवं अन्य तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के समान प्रदेश के अन्य कार्यालर्यों में पदस्थ लिपिकों को भी समयमान वेतनमान दिया जाए। सीधी भर्ती पर लगाये गए प्रतिबंध को हटाकर अन्य विभागों में रिक्त नियमित पदों के विरूद्ध नियुक्ति की जाए और आऊट सोर्सिंग प्रथा को बंद किया जाए सहित अन्य मांगें शामिल हैं।
इस मौके पर जिलाध्यक्ष अजमेर सिंह यादव, सचिव दिलीप शर्मा, तहसील अध्यक्ष केके भार्गव, योगेश मिश्रा, विजय पाठक, मुकेश आचार्य, शिवसिंह चौहान, लता दुबे, अरूणेश रमन शर्मा, अजय श्रीवास्तव, मीना श्रीवास्तव, अर्चना दुबे, हरीशरण शर्मा, अर्चना दुबे, नवल चंदौरिया, एमएल जाटव, लोकेश भार्गव, आरएन अवस्थी, राकेश मिश्रा आदि शामिल थे।
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