शिवपुरी। शहर का अतिक्रमण तोडने पंहुची प्रशासन की टीम आज जगहंसाई कर लौट आई, भारी दल बल के साथ लेकर निकले नपा सीएमओ कमलेश शर्मा बिना किसी होमवर्क कर अतिक्रमण तोडने का शंखनाद कर दिया था। और 450 नोटिस भिजवा भी दिए थे।
अतिक्रमण तोडने गई टीम में एएसपी आलोक सिंह, नगर पालिका सीएमओ कमलेश शर्मा, एसडीएम डीके जैन, डिप्टी कलेक्टर आरके पांडे, नायब तहसीलदार मनीष जैन, एसडीओपी एसकेएस तोमर, टीआई कोतवाली योगेन्द्र सिंह जादौन सहित भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद था।
आज माधव सुबह ही चौक चौराहे और कोर्ट रोड का अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन का अमला और नगर पालिका सीएमओ कमलेश शर्मा हिटैची और दल बल लेकर पंहुचे, मुहिम की शुरूआत माधव चौक, पुलिस सहायता केन्द्र के पास स्थित एक होटल से शुरू हुई।
फिर नपा की हिटैची जैसे ही माधव चौक चौराहे पर बडे हनुमान मंदिर के दुकानों को तोडने पंहुची तो व्यापारी इसका विरोध करने लगे, व्यापारियों को कहना था कि हमें नपा से कोई नोटिस नही मिला है और ना ही हमारी दुकाने अतिक्रमण में है।
चैंबर ऑफ कॉमर्स के मानसेवी सचिव विष्णु अग्रवाल ने अतिक्रमण तोडने वाली टीम को राजिष्ट्री और नपा से पास नक्शे दिखाए ये रजिष्ट्री सन 50 से लेकर सन 82 तक थी, इन दुकानों की निर्माण की सारी मंजूरी नपा ने ही दी थी और कहा की ये हमारे पास पुराने शहर के नक्शे है इन के हिसाब से हमारी दुकाने अतिक्रमण में नही है।
वहां बताया गया है कि बडे हनुमान जी मंदिर वाली बिल्डिंग तो आजादी से 100 वर्ष पूर्व में निर्माण की गई थी और उसमें हुए रिकंस्ट्रक्शन की सारी मंजूरी और नक्शे नपा के द्वारा ही पास किए गए है फिर ये हनुमान जी के मंदिर की बहार वाली दुकाने अतिक्रमण में कैसे हो सकती है।
प्रशासन के अधिकारियों ने नपा सीएमओ कमलेश शर्मा से पूछा आपके पास शहर के कौन से नक्शे है तो सीएओ साहब मुंह ताकते नजर आए और उनसे पूछा गया कि माधव चौक चौराहे की हनुमान मंदिर रोड कितने फुट चौडी है तो सीएमओ नही बता पाए।
माधव चौक चौराहे पर हनुमान मंदिर की दुकानों की वैधता को लेकर उपजे विवाद के कारण आज प्रशासन ने कोर्ट रोड पर अतिक्रमण फिलहाल रोक दिया है और अधिकारी शहर के नक्शे और व्यापारियों के नक्शे और कागजात देखने के बाद ही अतिक्रमण विरोधी अभियान चालू होगा।
कुल मिलाकर भारी भरकम लाव-लश्कर लेकर निकले सीएमओ साहब ने इस अतिक्रमण लेकर कोई होमवर्क नही किया और निकल लिए जंग फतेह करने।
नपा सीएओ ने प्रेस को बताया यह कार्यवाही हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई थी। परन्तु सवाल यह खडा होता है कि क्या था अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट का आदेश, कौन से अतिक्रमणों का इस आदेश में उल्लेख था यह सवाल आज दिन हवा में तैरता रहा है।