भूमि समस्या को लेकर एकता परिषद ने दिया ज्ञापन

शिवपुरी - एकता परिषद ने जिले के आदिवासियों की समस्याओं को लेकर समन्वयक रामप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज्ञापन के बिंदुओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। एक प्रेस बयान में एकता परिषद के रामप्रकाश शर्मा, कैलाशी, खैरू, बहादुर, लखन, गुलाब आदि ने बताया कि ज्ञापन ने मुख्यमंत्री से मांग की गई कि जिले के भूमिहीन आदिवासियों को भेड़ फॉर्म की जमीन पट्टे पर दी जाए।

आदिवासियों की विक्रय की गई भूदान की जमीनों की जांच कर अवैध रूप से की गई रजिस्ट्रियां निरस्त की जाएं। वहीं भीमपुर में प्रस्तावित परमाणु बिजली घर न लगाया जाए। क्योंकि इस परियोजना से चार गांवों के हजारों परिवारों की आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्थाएं छिन्न-भिन्न हो जाऐंगी। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि शिवपुरी जिले में बड़ी संख्या में गरीब आदिवासी व दलितों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया। 

भू अभिलेखों में अवैध नामंतरण कर आदिवासियों के भू स्वामित्व की जमीनों को गैर आदिवासियों के नाम विक्रय कर गैर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ज्ञापन में मांग की गई है कि भूदान की जमीनों की जांच कर अवैध रूप से की गई रजिस्ट्रियां निरस्त की जाएं तथा वन राजस्व सीमा विवाद तथा भूदान के निराकरण के लिए तहसील स्तर पर कमेटी बनाई जाऐ। इसमें वन विभाग, राजस्व विभाग तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को लिया जाए। 

सीएम की सभा में परेशान हुए आदिवासी


मुख्यमंत्री की नरवर में हुई आमसभा में कई आदिवासियों को भाजपा के नेताओं द्वारा बहला फुसलाकर लाया गया था। बताया जाता है कि कोलारस और पोहरी क्षेत्र के आदिवासियों को तेंदुपत्ता का बोनस देने के बहाने नरवर के अन्त्योदय मेले में लाया गया। इस दौरान कई आदिवासियों को वापिसी के लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। उकायला के पंचायत सचिव द्वारा कई आदिवासियों को इस सभा में बहला फुसलाकर लाया गया मगर बाद में वापिसी में कोई वाहन नहीं दिया गया। इससे कई आदिवासी परेशान हुए। बाद में अपनी जेब से किराया देकर वह आदिवासी अपने गांव पहुंचे। 

लॉ कॉलेज के लिए भाजपा नेताओं ने सीएम को सौंपा ज्ञापन 


शिवपुरी - शिवपुरी के पीजी कॉलेज में नवीन विधि महाविद्यालय के लिए जनभागीदारी निधि से लगभग एक करोड़ रूपए स्वीकृत कराने के लिए आज जिले के चारों भाजपा विधायक प्रहलाद भारती, माखनलाल राठौर, देवेन्द्र जैन, रमेश खटीक और भाजपा जिलाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत ने जनभागीदारी अध्यक्ष अजय खैमरिया के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक मांगपत्र सौंपा जिस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सकारात्मक प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए शीघ्र समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। 

भाजपा नेताओं ने इस अग्रणी महाविद्यालय के विधि संकाय को जिंदा रखने के लिए इस मांग को शीघ्र पूरी किए जाने पर जोर दिया। इस भवन के निर्माण के साथ शिवपुरी में पांच वर्षीय विधि संकाय में पांच वर्षीय विधि कोर्स एवं एलएलएम कक्षाएं आरंभ हो सकेंगी। इस भवन का निर्माण लगभग दो करोड़ रूपये की लागत से होना है। जिसका तकनीकी प्राकलन महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति द्वारा तैयार कराकर जिला योजना समिति को प्रस्तुत कर दिया गया है। कॉलेज के लिए इस लागत का आधा भाग एक करोड़ रूपया जनभागीदारी समिति द्वारा दिया जाएगा।