शिवपुरी- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के संभागायुक्तों एवं जिला कलेक्टरों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों से सीधा संवाद करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से प्राप्त शिकायतों को पूरी गम्भीरता से लें और यह सुनिश्चित करें कि म.प्र. लोक सेवा गांरटी प्रदाय अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाली शिकायतों का परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करें।
श्री चौहान ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में शिवपुरी जिले के गा्रम करई कैरूआ के 12 गरीब (सहरिया) आदिवासी कृषकों के लिये नलकूप खनन कर भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र बिलंब से दिया गया। जिससे नलकूप पर बिजली कनेक्शन नहीं किया जा सका। जिसकी आयुक्त ग्वालियर संभाग को जॉच कर एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन देने के निर्देष दिए जिससे संबंधित दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।
समाधान ऑनलाइन के दौरान अपर जिलाधीश आर.बी.प्रजापति ने प्रकरण के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्रीय विषेष सहायता योजना के तहत सहरिया विकास अभिकरण द्वारा नलकूप खनन एवं विधुतीकरण की स्वीकृति प्रदाय की गई थी लेकिन सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा 14 माह तक प्रकरण को लंबित रखे जाने के कारण नलकूप पर बिजली कनेक्शन की कार्यवाही नहीं की जा सकी। उन्होंने बताया कि 7 दिवस के अन्दर कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।