शिवपुरी। मध्यप्रदेश शासन तथा विश्व बैंक की संयुक्त भागीदारी से उच्च शिक्षा में सुधार किया जाएगा। इसके लिए लगभग एक हजार करोड रूपए की परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विश्व बैंक के प्रतिवेदन हायर एजूकेशन इन मध्यप्रदेश द वे फॉरवर्ड का विमोचन किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा एवं जनसंपर्क मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा भी मौजूद थे।
उच्च शिक्षा मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि विश्व बैंक के साथ परियोजना संचालन के तीन चरण होंगे। प्रथम चरण में विश्व बैंक ने भोपाल में उच्च शिक्षा से संबंधित स्टेक होल्डरों (पर्णधारियों), विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श गत वर्ष सितम्बर-अक्टूबर माह में करवाया था। इस चिंतन की कार्रवाई का विवरण विश्व बैंक द्वारा तैयार किया गया है। द्वितीय चरण में विश्व बैंक द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार के लिए प्रशासनिक, सहभागिता, सार्वजनिक वित्त, संस्थाओं के अच्छे प्रयास, ट्रेसर स्टडी और उच्च शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों और अभिभावकों की अपेक्षाओं के सम्बन्ध में विशेषज्ञ परामर्श दिया जाएगा।
विश्व बैंक के परामर्श अनुसार सुधार की परियोजना क्रि यान्वित होगी। उन्होंने बताया कि परियोजना को विश्व बैंक आवश्यक वित्तीय सहयोग भी करेगा। सुधार कार्य के लिए राज्य को मात्र एक से सवा प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध करवाएगा।
उन्होंने बताया कि परियोजना में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी पंचायत की भावनाओं के अनुसार सुधार के प्रयास होंगे। परियोजना के तहत गवर्नेंस सुधारों के अंतर्गत म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन, नए महाविद्यालयों का अधोसंरचनात्मक विकास, प्रयोग शालाओं का उन्नयन, नए महाविद्यालयों के लिए भवन निर्माण, विश्वविद्यालयीन परीक्षा प्रणाली का पूर्ण आटोमेशन, ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के महाविद्यालयों की बालिकाओं को कम्प्यूटर शिक्षा, वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से व्याख्यान, कन्या छात्रवासों का निर्माण, प्राचीन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धर्म दर्शनों पर शोध पीठ की स्थापना और नि:शक्त विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल शिक्षा आदि महत्वपूर्ण कार्य शामिल होंगे।
प्रतिवेदन विमोचन अवसर पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री बसंत प्रताप सिंह, आयुक्त उच्च शिक्षा डॉ. व्ही.एस. निरंजन, विश्व बैंक के प्रतिनिधि श्री रोबी लिंडेन, प्रोफेसर श्री बी.वेंकटेश एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
विश्व बैंक के परामर्श अनुसार सुधार की परियोजना क्रि यान्वित होगी। उन्होंने बताया कि परियोजना को विश्व बैंक आवश्यक वित्तीय सहयोग भी करेगा। सुधार कार्य के लिए राज्य को मात्र एक से सवा प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध करवाएगा।
उन्होंने बताया कि परियोजना में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी पंचायत की भावनाओं के अनुसार सुधार के प्रयास होंगे। परियोजना के तहत गवर्नेंस सुधारों के अंतर्गत म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन, नए महाविद्यालयों का अधोसंरचनात्मक विकास, प्रयोग शालाओं का उन्नयन, नए महाविद्यालयों के लिए भवन निर्माण, विश्वविद्यालयीन परीक्षा प्रणाली का पूर्ण आटोमेशन, ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के महाविद्यालयों की बालिकाओं को कम्प्यूटर शिक्षा, वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से व्याख्यान, कन्या छात्रवासों का निर्माण, प्राचीन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धर्म दर्शनों पर शोध पीठ की स्थापना और नि:शक्त विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल शिक्षा आदि महत्वपूर्ण कार्य शामिल होंगे।
प्रतिवेदन विमोचन अवसर पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री बसंत प्रताप सिंह, आयुक्त उच्च शिक्षा डॉ. व्ही.एस. निरंजन, विश्व बैंक के प्रतिनिधि श्री रोबी लिंडेन, प्रोफेसर श्री बी.वेंकटेश एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।