सेन्ट्रल डेस्क
शिवपुरी में नसबंदी के टारगेट सामाजिक सिरदर्द बनते जा रहे हैं। अब तक स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला इस टारगेट के तीर से बचने के लिए भाग भाग फिर रहा था, अब सचिव और पटवारी भी तनाव में आ गए। कलेक्टर शिवपुरी ने आज शिवपुरी जिले के तमाम ग्राम पंचायत सचिव एवं पटवारियों को भी 10-10 नसबंदी ऑपरेशन के टारगेट की टोपी पहना डाली। साथ ही यह धमकी भी यदि टारगेट पूरे नहीं हुए तो कठोर कार्रवाई होगी।
जिलाधीश जॉन किंग्सली द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत नसबंदी ऑपरेशनो में गति लाये जाने हेतु आज जिले के बदरवास, कोलारस, पोहरी और शिवपुरी विकासखण्ड के स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि विभागों के मैदानी कर्मचारियो को संबोधित करते हुए कहा कि निर्धारित नसंबदी ऑपरेशनों के लक्ष्यों कीं पूर्ति हेतु ऐसी रणनीति तैयार करें जिससे लक्ष्य इस माह के अन्त तक पूर्ण हो जायें।
सेक्टर वाईज एम.पी.डब्ल्यू, ए.एन.एम द्वारा कराये गये नसबंदी ऑपरेशनों के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिये कि ऐसे मैदानी कर्मचारी जो इस कार्य में रूचि नहीं ले रहे हैं उनके विरूध कठोर कार्यवाही की जायेगी और बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को पुरूस्कृत किया जाएगा। उन्होंने जिले में अभी तक कार्यक्रम के तहत हुए 50 प्रतिशत नसबंदी ऑपरेशनों की उपलब्धि पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्होने पंचायत सचिव एवं पटवारियों को दस-दस नसबंदी के ऑपरेशन कराने के लक्ष्य भी निर्धारित किये।
शिवपुरी के मैदानी अमले में नसबंदी के टारगेटों को लेकर भगदड़ मची हुई है और धीरे धीरे यह भगदड़ कलेक्टर के विरोध में तब्दील होती जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि नसबंदी इतना ही महत्वपूर्ण काम है तो कलेक्टर सहित तमाम बड़े अधिकारी खुद ग्रामीणों को कनवेंस क्यों नहीं करते। यह ज्यादा आसान है। मैदानी अमला टारगेट ग्रुप को चिन्हित करके एक सभा में जमा करा देगा और कलेक्टर खुद उनसे बातचीत करें, उनके सवालों के जबाव दें, उन्हें संतुष्ट करें। इस तरह सर पर नसबंदी के टारगेट की तलवार लटकाना कतई उचित नहीं है। लोगों ने पटवारियों एवं पंचायत सचिवों को भी टारगेट बांटने का विरोध किया है। लोगों का कहना है कि ऐसे तो ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात पुलिसवालों को भी टारगेट मिलना चाहिए।
सेक्टर वाईज एम.पी.डब्ल्यू, ए.एन.एम द्वारा कराये गये नसबंदी ऑपरेशनों के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिये कि ऐसे मैदानी कर्मचारी जो इस कार्य में रूचि नहीं ले रहे हैं उनके विरूध कठोर कार्यवाही की जायेगी और बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को पुरूस्कृत किया जाएगा। उन्होंने जिले में अभी तक कार्यक्रम के तहत हुए 50 प्रतिशत नसबंदी ऑपरेशनों की उपलब्धि पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्होने पंचायत सचिव एवं पटवारियों को दस-दस नसबंदी के ऑपरेशन कराने के लक्ष्य भी निर्धारित किये।
शिवपुरी के मैदानी अमले में नसबंदी के टारगेटों को लेकर भगदड़ मची हुई है और धीरे धीरे यह भगदड़ कलेक्टर के विरोध में तब्दील होती जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि नसबंदी इतना ही महत्वपूर्ण काम है तो कलेक्टर सहित तमाम बड़े अधिकारी खुद ग्रामीणों को कनवेंस क्यों नहीं करते। यह ज्यादा आसान है। मैदानी अमला टारगेट ग्रुप को चिन्हित करके एक सभा में जमा करा देगा और कलेक्टर खुद उनसे बातचीत करें, उनके सवालों के जबाव दें, उन्हें संतुष्ट करें। इस तरह सर पर नसबंदी के टारगेट की तलवार लटकाना कतई उचित नहीं है। लोगों ने पटवारियों एवं पंचायत सचिवों को भी टारगेट बांटने का विरोध किया है। लोगों का कहना है कि ऐसे तो ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात पुलिसवालों को भी टारगेट मिलना चाहिए।
कलेक्टर के इस नसबंदी टारगेट की टशन से आप सहमत हैं या नहीं,
कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में दर्ज करें।
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