शिवपुरी। आज कलेक्टर की जनसुनवाई में एक मामला सीएम हैल्पलाईन का आया। या यू कह लो कि सीएम हैल्पलाईन की शिकायत कलेक्टर शिवपुरी शिल्पा गुप्ता से की गई। आवेदिका ने कलेक्टर को आवेदन देते हुए कहा कि मेरे पति ने दिनांक को सीएम हैल्पलाईन में शिकायत दर्ज कराई थी जिसका आज तक उचित निराकरण नही किया हैं। जिससे मेरे परिवार की भूखो मरने की स्थिती आ गई हैं।
यह दिया आवेदिका ने कलेक्टर का आवेदन
निवेदन है कि माननीय सीएम हेल्पलाईन शिकायत क्रमांक 5180587 दिनांक 21-12-2017 का दो वर्षो से सामाजिक न्याय एंव निशक्त कल्याण विभाग द्वारा ली गई आपत्ति की 6 बार आवेदन पत्र देने के बाद भी आज दिनांक तक निराकरण न कर, मानदेय बेतन राशि का भुगतान न करने बाबत
विषायान्तर्गत निवेदन है कि मेरे पति संजय कासोटिया लगभग 10 वर्षो से जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र मंगलम में शिवपुरी टेक्निशियन के पद पर कार्यरत हैं। शासन की एक अपत्ति के कारण पिछले 26 माह से मेरे पति को वेतन नही मिला हैं। इस कारण परिवार को चलाने मेे काफी कठनाईयो का सामना करना पड़ता हैं। समय पर वेतन नही मिलने के कारण अर्थिक स्थिती बिगडती है जिससे मेरी और मेर परिवार की मानसिक स्थिती भी बिगड़ती जा रही हैं। मेरे घर में चूल्हा तक जलाने के लाले पड़े हैं।
यह की थी सीएम हैल्पलाईन में शिकायत
शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि, विभाग का नाम सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग है, विभाग के अधिकारी का नाम संजय कसोटिया पद का नाम टेक्निशियन है, जो की नकली हाथ पैर बनाने का काम करते है, आवेदक को पिछली 18 माह से वेतन नही मिला है, इस परिवार का भरण पोषण करने में परेशानी का सामना करना पड रहा हैं।
जांच अधिकारी ने यह टीप लगाकर शिकायत बंद करने की कोशिश की
सबंधित शिकायतकर्ता संजय कंसोटिया द्वारा बेतन न मिलने संबंध में शिकायत की गई है। संबंधित भारत सरकार द्वारा स्वीकृत जिला बिकलांग पुनर्वास केन्द्र शिवपुरी में संविदा पर कार्यरत कर्मचारी है। शिकायतकर्ता की नियुक्ति कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित डीबीटी द्वारा की गई है। संबंधित कर्मचारी का वेतन जिला बिकलांग पुर्नवास केन्द्र के कर्मचारियों को भारत सरकार से ही अनुदान के माध्यम से प्राप्त राशि से होता हैं। इनकी संविदा नियुक्ति एंव सेवा अवधि बढ़ाने नस्ती पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय जिला पंचाय शिवपुरी द्वारा अपत्ति अंकित की गई हैं। उक्त आपत्ति के निराकरण उपरांत ही उक्त शिकायत कर्ता के वेतन मिलने का निराकरण किया जाना संभव होगा।
सीएम हैल्पलाईन के जांच अधिकारी की जांच पर उठाई आवेदक ने अपत्ति
शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक का वेतन जिले की निराश्रित निधी से दिया जाता हैं मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुशार, निराश्रित निधी से वेतन अहारण के अधिकार उप संचालक सामाजिक न्याय को हैं। अत: इस शिकायत का निराकरण उप संचालक सामजिक न्याय द्वारा ही किया जाना हैं।