समीक्षा बैठक: कलेक्टर बोले पेंशन प्रकरण में न करें देर

शिवपुरी। शहर में वाहन चलाने वाली महिला चालकों को कोई परेशानी न हो इसके लिए परिवहन विभाग जल्द अभियान चलाएगा एवं शिविर लगाकर महिलाओं के लिए ड्रायविंग लाइसेंस बनवाए जाएंगे। शहर में दो-पहिया व चार पहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं के पिंक ड्रायविंग लायसेंस बनवाए जाएं। महिलाओं के पास लाइसेंस होगा तो उन्हें वाहन चलाने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वहीं पेंशन प्रकरणों का भी जल्द से जल्द निपटारा करें ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई की जाएगी। 
यह बात कलेक्टर तरुण राठी ने बीते रोज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न् विभागों क अधिकारियों से कही। बैठक में कलेक्टर ने अन्य विभागों की भी प्रगति कार्य की समीक्षा की जिसमें हितग्राही मूलक योजनाओं में सुस्ती बरतने पर कलेक्टर ने खासी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि यदि कार्य में इसी तरह की लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं वित्तीय वर्ष खत्म होने से रोजगार से संबंधित प्रकरणों में गति लाने को कहा। बैठक में अपर कलेक्टर डॉ. अनुज रोहतगी सहित जिला अधिकारी एवं कार्यालय प्रमुख आदि मौजूद थे। 

प्रकरणों के लंबित होने पर दे सही जानकारी
कलेक्टर राठी ने विभागवार लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों से कहा कि वह ध्यान रखें  कि उनके यहां लंबित पेंशन प्रकरण किसी भी हालत में न रहे। न्यायालयीन या अन्य कारणों से लंबित प्रकरणों के संबंध में स्पष्ट टीप दी जाए। उन्होंने जिला पेंशन अधिकारी से कहा कि पेंशन प्रकरणों के संबंध में समन्वय बनाकर प्रकरणों के निराकरण की कार्रवाई कराए। 

हितग्राही योजनाओं में लापरवाही पर नाराज हुए कलेक्टर
बैठक के दौरान कलेक्टर राठी ने जब शहरी क्षेत्र के हितग्राहियों के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा की तो विभागीय अधिकारियों द्वारा संचालन में लापरवाही पाई जिस पर नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने कहा कि जिले के ऐसे मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो हितग्राहियों को लाभ देने वाली योजनाओं में रूचि नहीं ले रहे हैं तथा उनके प्रकरणों के वितरण में हीलाहवाली कर रहे हैं उन के विरूद्ध नोटिस जारी किए जाए और कार्रवाई कर अवगत कराएं। 

रजिस्ट्रियों की जानकारी तहसीलदार को दें
जिला पंजीयक को निर्देश दिए कि 1 नवंबर से की गई रजिस्ट्रियों की जानकारी तहसीलदार को दें। जिससे नामांतरण की कार्रवाई की जा सके। कलेक्टर ने भावांतर भुगतान योजना में अभी तक पंजीकृत हुए किसानों की भी समीक्षा की। बैठक में समय-सीमा के पत्रों के साथ-साथ परख कार्यक्रम में दिए गए एजेंडे की भी विभागवार समीक्षा की।
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