शिवपुरी। गत दिवस मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में प्रदेश भर के 01.01.2005 के बाद नियुक्त हुए सभी शासकीय कर्मचारियों को उनके पेंशन अंशदायी खाते में मासिक कटौत्रे के आधार पर जमा की जा रही राशि को आवश्यकता होने पर निकालने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी गई है। जिससे अब प्रदेश भर में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को सरकार के इस फैसले का लाभ मिलेगा। अब तक राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत प्रदेश में यह योजना नहीं थी।
यहां उल्लेखनीय है कि पोहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रहलाद भारती को विभिन्न कर्मचारी संगठनों से यह मांग प्राप्त हुई थी, कि शासकीय सेवा में नवीन पेंशन योजना के तहत जमा हुई राशि को आवश्यकता होने पर भी निकासी की व्यवस्था अब तक नहीं है।
कर्मचारियों की इसी मांग पर विधायक प्रहलाद भारती ने विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1955 दिनांक 25.7.2016 के द्वारा प्रदेश के वित्त मंत्री से इस संबंध में विधानसभा सदन में चर्चा की थी, जिस पर वित्त मंत्री जयंत मलैया ने विधायक भारती के प्रश्न पर सदन में चर्चा के दौरान कर्मचारियों की इस मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया था।
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