भ्रष्टाचार की नपा से त्रस्त महिला पार्षद नीलम बघेल ने दिया इस्तीफा

शिवपुरी। आज शहर के मानस भवन में आयोजित जनसुनवाई में भ्रष्टाचार की नपा से त्रस्त एक महिला पार्षद ने असुनबाई को लेकर सशर्त इस्तीफा दे डाला। जिससे जनसुनवाई में हडक़ंप मच गया। इस हंडकंप के बाद एडीएम ने उक्त इस्तीफे को नगर पालिका सीएमओ को परीक्षण के लिए भेज दिया। पार्षद श्रीमती बघेल ने एडीएम को सौंपे इस्तीफे में उल्लेख किया है कि वह वार्ड क्रमांक 11 से वर्र्तमान में भाजपा से पार्षद है वह एक जि मेदार महिला पार्षद भी हैं। उनकी पार्षदी का तृतीय कार्यकाल है। उनका वार्ड इन दिनों मूलभूत समस्याओं, जलापूर्ति, सडक़, नाली और अतिक्रमण से जूझ रहा है। 

जिनका निराकरण न तो नगर पालिका प्रशासन कर रहा है और न ही जिला प्रशासन ऐसी स्थिति से वह काफी परेशान हैं और इस हालात में उनके समक्ष अपना त्याग पत्र देने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है उन्होंने कलेक्टर के नाम सौंपे पत्र में अनुरोध किया है कि उनकी समस्याओं का निराकरण न होने की स्थिति में यह त्याग पत्र स्वीकार किया जावे। 

आज वार्ड क्रमांक 11 की पार्र्षद श्रीमती नीलम बघेल अपने पति अनिल बघेल के साथ पहुंची जहां उन्होंने जनसुनवार्ई में बैठी एडीएम नीतू माथुर को नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन पर असहयोग एवं असुनवार्ई का आरोप लगाते हुए सशर्र्त इस्तीफा सौंप दिया। उक्त इस्तीफे को एडीएम ने नगर पालिका सीएमओ को परीक्षण कर प्रस्तुत करने का निर्र्देेश दिया है। श्री बघेल ने कहा कि या तो उनके वार्ड की समस्याओं का निराकरण किया जाए अथवा इस्तीफा स्वीकार कर उन्हें दायित्व से मुक्त कर दिया जाए।

पिस्टल, कार और पेंशन प्राप्त करने के बाद भी बीपीएल कार्ड का कर रहे हैं उपयोग
जनसुनवार्ई में वार्ड क्रमांक 11 भाजपा पार्र्षद नीलम बघेल ने नवाब साहब रोड़ वार्ड न बर 10 में रहने वाले महेश गौतम के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग करते हुए शिकायती आवेदन सौंपा है। जिसमें बताया गया है कि महेश गौतम को मध्य प्रदेश शासन द्वारा 26 हजार रूपए मासिक पेंशन दी जा रही है वहीं उक्त व्यक्ति पर पिस्टल, फोरव्हीलर, टूव्हीलर और मकान और तमाम चल अचल संपत्ति का मालिक है इसके बाबजूद भी वह बीपीएल कार्ड धारी है। जिससे वह शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ ले रहा है। पार्षद श्रीमती बघेल ने मांग की है कि बीपीएल कार्ड के लिए अपात्र होने पर भी लाभ लेने वाले महेश गौतम के विरूद्ध वैधानिक जांच कर कार्र्रवार्ई की जाए। 
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