भोपाल। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने शिवपुरी में सीवर लाइन सफाई के दौरान दो सफाई कर्मियों की मृत्यु पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए परिजनों को दस-दस लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि नगर पालिका ने प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा उपकरण उपलब्ध न कराकर सफाई कर्मियों के जीने के अधिकार को छीना है।
आयोग ने शिवपुरी में सीवर लाइन के मेन होल की सफाई करते समय दो सफाई कर्मियों की मौत को अमानवीय मानते हुए उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने की अनुशंसा की है। साथ ही कहा है कि मृतक कल्ला पुत्र तेज सिंह वाल्मीक एवं राजू उर्फ हल्के पुत्र इतवारी वाल्मीक को नगरीय निकाय द्वारा सही उपकरण उपलब्ध न कराकर सुरक्षा प्रावधानों का उल्लंघन किया।
हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन एवं उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 का जिक्र करते हुए आयोग ने प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को अनुशंसा का पालन कर अवगत कराने को कहा है।
आयोग ने यह भी कहा है कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में उक्त अधिनियम की धारा-3 से धारा-8 तक के सभी प्रावधानों के संबंध में दो माह में प्रशिक्षण देकर आयोग को अवगत कराएं। इसके अलावा इस अधिनियम के प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में हाथ से मैला उठाने की प्रथा समाप्त करने व ऐसे लोगों के पुनर्वास के लिए कानून बनाया गया था। आयोग ने कहा कि वह इस कानून को कठोरता से लागू कराना चाहता है ताकि किसी सफाई कर्मी की इस तरह असमय और अमानवीय मौत न हो।