जलावर्धन योजना की पूर्णता को लेकर हाईकोर्ट में लगेगी याचिका

शिवपुरी- अंचल की सबसे बड़ी समस्या जलावर्धन योजना जो आज चारों खाने चित्त नजर आ रही है। ऐसे में इस योजना के सही क्रियान्वयन के लिए जहां केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अथक प्रयासों से योजना को स्वीकृति तो मिल गई लेकिन योजना का कार्य अभी भी राजनीतिकरण हो जाने के कारण अधर में लटका हुआ है।

उक्त परेशानी से व्यथित होकर व जनसामान्य की असुविधा को भांपते हुए अब आगामी समय में कांग्रेस नेता व एडवोकेट पीयूष शर्मा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे है ताकि जनहित के इस मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाया जा सके और इसकी लड़ाई लडऩे वाले केन्द्रीय मंत्री सिंधिया के स्वप्न को पूर्ण किया जा सके इसके लिए योजना से संबंधित दस्तावेज भी एकत्रित किए जा रहे है।

जलावर्धन योजना पर प्रकाश डालते हुए अभिभाषक पीयूष शर्मा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि अंचल के लिए जलावर्धन योजना के क्रियान्वयन में जो-जो समस्याऐं आ रही हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए अब माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली जाऐंगी। क्योंकि बीते लंबे समय से योजना अधर में है करोड़ों रूपये की इस योजना पर अचानक ही वन विभाग ने रोक लगा दी जिसके बताए गए कारणों को भी न्यायालय में चुनौती दी जाएगी और कंजरवेटर अधिकारी वन विभाग से इस योजना के फलीबूत होने में आ रही अड़चनों की जानकारी ली जाएगी। 

पीयूष शर्मा ने कहा कि जनता जनार्दन के लिए महत्वाकांक्षी योजना के अधर में लटकने से इसके दुष्प्रभाव सामने आऐंगे इसलिए योजना की जब स्वीकृति मिली है तो उसे समय सीमा में पूर्ण भी होना चाहिए लेकिन जिन कारणों और व्यवधानों के चलते योजना का कार्य रोका गया उसके कारणों को भी जानना आवश्यक है इसीलिए मान.उच्च न्यायालय में इस योजना को पूर्ण कराने के लिए याचिका लगाई जा रही है। 

इस संबंध में पीयूष शर्मा ने नगरवासियों से भी सहयोग की अपील की है कि वह अपने सुझाव और विचार लिखित रूप से प्रदान करें ताकि न्यायालयीन प्रक्रिया में इन सभी बिन्दुओं को प्रमुखता से उठाकर यह योजना जनहित में पूर्ण कराई जा सके। योजना की पूर्णता के लिए केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयास भी निरंतर जारी है ताकि यह योजना पूर्ण होकर जनजीवन के लिए समर्पित की जाए।