शिवपुरी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में ''जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत किसानों के नाम की सूची वाचन किया जाएगा। तहसीलदार एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी भरे गए आवेदन पत्रों में से 10 प्रतिशत आवेदनों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। उक्त आशय की जानकारी कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने समय-सीमा के पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान दी। जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर अशोक कुमार चौहान, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश जैन सहित सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत जिले में किसानों से पूर्ण कराए गए हरे, गुलाबी, सफेद आवेदन पत्रों की समीक्षा करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में भरे गए आवेदन पत्रों में किसानों के नाम की सूची वाचन किया जाएगा। जिससे कर्ज माफी वाले किसानों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
25 जनवरी तक नाम जुड़वाए कलेक्टर ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में संचालित फोटोयुक्त मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के तहत जिले में अभी तक जोड़े गए नाम एवं हटाए गए नामों की प्रगति की जानकारी लेते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में ऐसे मतदाता जिनकी आयु 01 जनवरी 2019 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। उन मतदाताओं को अपने नाम मतदाता सूची में जोडऩे हेतु प्रेरित करें। इसके साथ ही प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यम से लोगों को बताए कि 25 जनवरी तक मतदाता सूची में नाम जोड़े जा सकेंगे। उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए कि वे स्वयं एवं उनके अधिनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी भी अपने नाम मतदाता सूची में आवश्यक रूप से जुड़वाए और इस आशय का प्रमाण-पत्र भी दें कि उनके अधीनस्थ सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा चुके है।
कलेक्टर ने बताया कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक किया जाएगा। जोड़े गए नए मतदाताओं के नाम जोडऩे की जानकारी आयोजित ग्राम सभाओं में दी जाएगी। उन्होंने स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक किए जाने हेतु विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने के भी निर्देश दिए और कहा कि हमें ऐसे प्रयास होंगे कि इपिक रेशो 61 प्रतिशत हो। ऐसे मतदान केन्द्र जहां गत निर्वाचन में मतदान का प्रतिशत कम रहा उन मतदान केन्द्रों पर विशेष ध्यान देकर मतदाता जागरूकता की आवश्यकता है।
लंबित जाति प्रमाण-पत्र के मामले में SDM कार्यवाही करें
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने कहा कि जिले में यह देखने में आ रहा है कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जाति प्रमाण-पत्र के अभाव में पीडि़त व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लंबित मामलों में जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने स्तर पर परीक्षण कर जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही करें। इसके लिए उन्होंने जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग को लंबित प्रकरणों की सूची उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने 16 फरवरी से आयोजित होने वाले राजस्व लोक अदालतों में निराकृत किए जाने वाले प्रकरणों की जानकारी लेते हुए कहा कि इस लोक अदालत में आरसीएमएस में दर्ज अधिक से अधिक प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से निराकरण करने की भी कार्यवाही करें।
पेयजल परिवहन हेतु उपयोग होने वाले टेंकरो में GPS लगाए
कलेक्टर ने आगामी ग्रीष्मकाल को ध्यान में रखते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेयजल की समस्या निर्मित न हो, इसके लिए अभी से कार्य योजना तैयार करें। ऐसे गांव या वार्ड जहां टेंकरों के माध्यम से नागरिकों को पानी उपलब्ध कराया जाना है, उन टेंकरों में जीपीएस सिस्टम आवश्यक रूप से लगाए। उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके विभाग में भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में संबंधित तहसीलदार से संपर्क कर भूमि चयन कर आवंटन की कार्यवाही कराए।