शिवपुरी। कलेक्टर राजीव दुबे ने ग्रामीण विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जनपद पंचायतों के मु य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि इंदिरा आवास योजना के तहत ऐसे हितग्राही जिनके द्वारा इंदिरा आवास निर्माण हेतु राशि प्राप्त होने के बाद भी आवास निर्माण नहीं किया है।
ऐसे हितग्राहियों के विरूद्ध राशि बसूली की कार्यवाही करें।कलेक्टर ने उक्त आशय के निर्देश जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ डीके मौर्य, अतिरिक्त सीईओ एनएस नरवरिया सहित जिले की सभी जनपद पंचायतों के सीईओ तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर दुबे ने योजनावार ग्रामीण विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जनपद पंचायतों के मु य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि इंदिरा आवास एवं आवास मिशन के तहत आवास निर्माण के कार्यों में गति लाए, ऋण आवास मेलों मे मकान स्वीकृत कराए जाए तथा आवास भवनों के भी सत्यापन की प्रगति की समीक्षा की जाए। साथ ही उन्होने नेशनल वाटरशेड के तहत संचालित गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो कार्य शुरू नहीं हुए उन्हें शीघ्र शुरू करें तथा संचालित कार्यों को तत्परता के साथ पूर्ण करें और वाटरशेड के कार्यों का भी निरंतर निरीक्षण करें। इन कार्यों का जिला स्तर से गठित दल द्वारा भी निरीक्षण किया जाएगा।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वन अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त पहेधारियों की जानकारी फीड कराई जाए, जिससे शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ इन पहेधारियों को प्राप्त हो सके जिससे उनकी आर्थिक स्थिति के सुधार हो सके।उन्होंने कहा कि मध्यान्ह भोजन योजना के तहत जारी होने वाले आरओ अब बीआरसी के नाम के स्थान पर जनपद पंचायत के सीईओ के नाम से स्व.सहायता समूहों को जारी किए जाएगें। साथ ही बैठक में एनआरएलएम, पंच-परमेश्वर योजना, जन-धन योजना आदि की समीक्षा की गई।