शिवपुरी. मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में एक फरवरी से 20 फरवरी तक त्रिस्तरीय विकास यात्रायें आयोजित की जायेंगी। इन यात्राओं के दौरान विकास एवं निर्माण कार्यों का शिलान्यांस एवं लोकार्पण के कार्यक्रम मुख्यमंत्री,जिले के प्रभारी मंत्री विभागीय मंत्री एव स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जायेगा जिसकी सभी तैयारियां अभी से शुरू कर दी जायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज उक्त आशय के निर्देश समाधान ऑन लाइन के माध्यम से जनता की समस्याओं का निराकरण करते हुये प्रदेश के सभी आयुक्त,जिला कलेक्टरों एवं सभी अधिकारियों को दिये।
जिला मुख्यालय शिवपुरी में स्थित एन.आइ.सी के व्ही.डी.ओ.कान्फ्रेंसिंग हॉल में समाधान ऑन लाइन के दौरान जिला कलेक्टर श्री जॉन किग्सली,अपर कलेक्टर श्री आर.बी.प्रजापति,जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री एच.पी.वर्मा,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वाय.एस.राजपूत सहित जिला अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समाधान ऑन लाइन कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की जनता की समस्याओं को सुनते हुये जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि निशक्तजनों के कल्याण हेतु संचालित स्पर्श अभियान के तहत निशक्तजनों के पुर्नवास एवं उनके स्वरोजगार की व्यवस्था हेतु विभिन्न योजनाओं में मदद उपलब्ध कराई जाये। उन्होंने कहा कि स्पर्श अभियान के तहत चिन्हित पाये गये निशक्तजनों में से प्रति माह दस निशक्तजनों को लाभान्वित करने की कार्यावाही करें। उन्होंने जिला कलेक्टरों को निर्देश देते हुये कहा कि वे एवं जिला अधिकारी फील्ड का सतत रूप से भ्रमण कर फील्ड में संचालित योजनाओं की मिलने वाले लाभ की जानकारी ग्रामीणों से लें और उनकी समस्याओं के निराकरण का भी प्रयास करें ।
उन्होंने कहा कि तेज सर्दी का मौसम होने के कारण सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था तथा गरीब व्यक्तियों को कंबंल आदि के वितरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें और रात्रि में कमिशनर एवं जिला कलेक्टर नगर का आवश्यक रूप से भ्रमण करें। उन्होंने निर्देश दिये कि जनसुनवाई कार्यक्रम को प्राभावी बनाते हुये प्राथमिकता के आधार पर जनता को सुनें और उनकी समस्याओं को पूरी गम्भीरता और संवेदनशीलता के साथ निराकरण करें। इस कार्यक्रम की कमिशनर भी अपने स्तर पर नियमित समीक्षा करें।
श्री चौहान ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का समय सीमा में निराकरण करने के लिये प्रदेश में शुरू किये गये मध्यप्रदेश लोकसेवा गारंटी प्रदाय अधिनियम की अभिनव पहल की गई है इसके तहत भी आवेदन ऑन लाइन दर्ज किये जायें। ऐसे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी जो आवेदक को निर्धारित समय अवधि में सेवा उपलब्ध नहीं कराते हैं उनके विरूद्ध अर्थ दंड की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायें। उन्होंने जिला कलेक्टर व अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जनता से सीधा सम्पर्क व संवाद करें और जनप्रतिनिधियों से भी सततरूप से सम्पर्क में रहें तथा जिला योजना समिति की तीन माह में आयोजित होने वाली बैठकें नियमित रूप से आयोजित हों। इसके अतरिक्त विकास कार्येां की समीक्षा हेतु बैठकें आयोजित की जायें।