शिवपुरी। शादी का झांसी देकर 4 साल तक बलात्कार करने के दर्ज मामले में फरार चल रहे पत्रकार अजेय राज सक्सेना को जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद सोनी के न्यायालय से राहत नहीं मिली। जिला सत्र न्यायालय ने फरार आरोपी अजेय राज की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए खारिज कर दी। मामले में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता राजीव शर्मा ने जमानत आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत की थी। प्रकरण में अब आरोपी की गिरफ्तारी और पुलिस विवेचना पर नजर रहेगी।
सिटी कोतवाली पुलिस ने अजेय राज सक्सेना के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, 30 सितंबर को हुई कथित मारपीट की घटना को लेकर पीड़िता की शिकायत पर अजेय की मां एवं एसडीएम पब्लिक स्कूल की संचालिका अनीता सक्सेना और पत्नी ज्योति सक्सेना के विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किया गया था।
चार साल के परिचय, शादी के भरोसे और संबंधों से जुड़ा मामला
पीड़िता की शिकायत के अनुसार, करीब चार वर्ष पहले उसकी पहचान अजेय राज सक्सेना से हुई थी। शुरुआत में वह अजेय के कार्यालय में काम करती थी। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। महिला का आरोप है कि अजेय उसकी वैवाहिक स्थिति से परिचित था, लेकिन उसने स्वयं के विवाहित होने की बात छिपाई और खुद को अविवाहित बताते हुए विवाह करने तथा भविष्य में साथ रखने का भरोसा दिया। पीड़िता का आरोप है कि इसी विश्वास के आधार पर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने।
पीडित महिला ने यह भी आरोप लगाया कि बाद में अजेय के विवाहित होने की जानकारी मिलने पर उसने विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद उसे भविष्य में साथ रखने का आश्वासन दिया जाता रहा। पीड़िता के मुताबिक, अजेय ने उसके तत्कालीन वैवाहिक जीवन में भी हस्तक्षेप किया और उसके पति के विरुद्ध पुलिस तथा अन्य अधिकारियों से शिकायतें करने में भूमिका निभाई।
बरसाना में मांग में सिंदूर भरने का आरोप
पीड़िता ने अपने बयान में करीब दो वर्ष पहले वृंदावन-बरसाना की यात्रा का भी उल्लेख किया है। उसका आरोप है कि अजेय उसे राधारानी मंदिर ले गया, जहां उसकी मांग में सिंदूर भरकर विवाह जैसा भरोसा दिया गया। महिला के अनुसार, इसके बाद दोनों करीब पांच दिन गोवर्धन में साथ रहे।
निजी फोटो-वीडियो से धमकाने का भी आरोप
पीड़िता ने अजेय पर निजी एवं अंतरंग फोटो-वीडियो अपने पास रखकर कथित रूप से धमकाने, ब्लैकमेल करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए हैं। इन आरोपों की पुष्टि के लिए मोबाइल फोन, चैट, संदेश और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल, जिला सत्र न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है।
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