शिवपुरी,शमशान घाट तक की CC रोड़ की निकाली राशि,धरातल पर नहीं हैं कोई रोड़,शिकायत

Lalit Mudgal
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शिवपुरी। शिवपुरी के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर आज मंगलवार को हुई जनसुनवाई में कुछ ग्रामीण शिकायत लेकर पहुंचे,कि हमारे गांव के सरपंच सचिव ने स्वीकृत सीसी रोड निर्माण कार्य की राशि निकाल ली गई हैं,जबकि धरातल पर कोई भी सीसी रोड़ उपलब्ध ही नहीं हैं। वहीं सचिव द्वारा अपने परिजनों और मिलने वालों को तक पीएम आवास दे दिया गया हैं,जबकि कुछ लोगों के तो धरातल पर आवास ही नहीं बने,जबकि राशि निकाल ली गई हैं, ऐसे भ्रष्ट सरपंच सचिव पर कार्यवाही करवाई जाये।

जानकारी के अनुसार निवासी ग्राम पंचायत दीदावनी तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी के रहने वाले बृजेंद्र सिंह यादव पुत्र बाबूलाल यादव ने बताया कि ग्राम पंचायत दीदावनी में ग्रामीणों की सुविधा एवं आवागमन को ध्यान में रखते हुए शासन ने सीसी रोड निर्माण कार्य लगभग एक वर्ष पूर्व स्वीकृत किए गए थे,जो कि कालूराम लोधी के घर से विनोद पाल के घर तक सीसी रोड,वहीं दीमान सिंह यादव के घर से शमशान घाट की ओर सीसी रोड तक स्वीकृत हुई थी।

दोनों निर्माण कार्य स्वीकृत होने के बावजूद आज दिनांक तक ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक द्वारा पूर्ण नहीं कराए गए हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सड़कों की मरम्मत, रखरखाव एवं साफ-सफाई आदि कार्यों के लिए लगभग तीन लाख अस्सी हजार रुपये की राशि निकाली गई है, किंतु उक्त राशि का उपयोग ग्राम की सड़कों के सुधार, मरम्मत अथवा साफ-सफाई जैसे कार्यों में दिखाई नहीं दे रहा है। इससे ग्रामवासियों में राशि के उपयोग को लेकर संदेह उत्पन्न हो रहा है।

ग्राम के रोजगार सचिव अरविंद यादव के परिवार के लोग पीएम आवास योजना के पात्र सदस्य न होने के बावजूद उन्हें पीएम आवास स्वीकृत किये गये है,जबकि कुछ लोगों को आश्वसन दिया गया था कि तुम्हारे आवास आ जायेगें तो ठेकेदार को ठेका देकर तुम्हारे आवास बनवा दिया जायेगा,आवास की राशि आने के बाद सरपंच—सचिव,रोजगार सहायक ने लोगों के फोन तक उठाना बंद कर दिये हैं।

ग्रामीणों का कहना हैं कि सरपंच सचिव व रोजगार सहायक द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों की जांच कर कार्यवाही की जाये,वहीं जांच में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, लापरवाही अथवा शासकीय राशि के दुरुपयोग की पुष्टि होने पर संबंधित सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक, अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाए।

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