प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 का भुगतान 3 दिवस में करें: कलेक्टर राठी

शिवपुरी। कलेक्टर तरूण राठी ने समय-सीमा के पत्रों की समीक्षा के दौरान शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी एवं हितग्राही मूलक योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 का भुगतान 03 दिवस के अंदर करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में बैकर्स, कृषि विभाग एवं जिला अधिकारीगण सहित अनुविभागीय अधिकारी और जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आदि उपस्थित थे।  

राजस्व न्याय शिविरों में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण करें
कलेक्टर श्री राठी ने समय-सीमा के पत्रों की विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और ऋण पुस्तिकाओं के वितरण से संबंधित प्रकरणों का निराकरण अक्टूबर माह में आयोजित होने वाले राजस्व न्याय शिविरों में किया जाए। इन शिविरों में भू-स्वामियों को आद्यतन नकल, ऋण पुस्तिका एवं अन्य भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज भी प्रदाय किए जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के तहत पुराने एवं लंबित प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करें और संबंधित हितग्राही को योजनाओं का लाभ दिलाए।

कलेक्टर श्री राठी ने समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसीलदार, पटवारी, सचिव के साथ प्रत्येक सप्ताह एक बैठक आयोजित कर भू-अधिकार के पेडिंग कार्यों को पूर्ण करें। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा में नाम जोडऩे एवं काटने की कार्यवाही की समीक्षा करते हुए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र एवं जरूरतमंद हितग्राही का गरीबी रेखा में नाम जोड़े और अपात्रों की जानकारी लेकर नाम काटने की कार्यवाही करें। 

कलेक्टर श्री राठी ने राजस्व अधिकारियों को कैम्प लगाकर विक्लांग पेंशन प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पेंशन अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी जिनसे बसूली की कार्यवाही की जानी है, उनकी बसूली कर उनके पेंशन प्रकरणों का निराकरण करें। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे त्योहार को शांति एवं सौहार्दपूर्ण मनाए जाने हेतु आयोजित होने वाली सद्भावना एवं समन्वय समिति की बैठकों अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। उन्होंने प्याज भण्डारण एवं गेहूं गोदामों के लिए आवंटित भूमि कर निरीक्षण करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। 

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