Monday, July 31, 2017

अनुकंपा का कोई भी प्रकरण लंबित न रहे : कलेक्टर

शिवपुरी। कलेक्टर तरूण राठी ने समय-सीमा के पत्रों के निराकरण की समीक्षा करते हुए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि अनुकंपा का कोई भी प्रकरण उनके कार्यालय में लंबित न रहे। कलेक्टर श्री राठी ने उक्त आशय के निर्देश आज जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा के पत्रों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए। 

बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नीतू माथुर सहित जिला अधिकारीगण उपस्थित थे। कलेक्टर श्री राठी ने समय-सीमा के पत्रों की विभागवार समीक्षा करते हुए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने कार्यालय में न्यायालयीन प्रकरणों को छोडक़र अनुकंपा का कोई भी प्रकरण लंबित न रहे। अगर कोई प्रकरण लंबित है तो उसे अपने एवं वरिष्ठ कार्यालय स्तर पर निराकरण की कार्यवाही कराए। जिससे मृतक कर्मचारी के परिजनों को अनुकंपा प्राप्त हो सके। 

श्री राठी ने सभी विभागीय अधिकारियों निर्देश दिए कि आपके कार्यालय में अनुसूचित जनजाति के चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर अतिपिछड़ी सहरिया जनजाति के शिक्षित बेरोजगारों को पात्रता अनुसार भर्ती करने की कार्यवाही करें। उन्होंने नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य विभाग, सहकारिता विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि उचित मूल्य की दुकानों पर अगस्त माह का खाद्यान्न आवश्यक रूप से 10 अगस्त तक पहुंच जाए। उन्होंने अग्रणीय जिला प्रबंधक को निर्देश दिए कि बैंकर्स की ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है, कि गणवेश की राशि सीधे विद्यार्थियों के खातो में जमा नहीं कर रहे है, अत: वे ये देखे की गणवेश की राशि विद्यार्थियों के खातों में जमा हो।

उन्होंने जिले की सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ऐसे हितग्राही जिनके आवास निर्माण हेतु तृतीय किश्त जारी की जा चुकी है। उन हितग्राहियों को आवास शीघ्र पूर्ण कराए। इसमें आने वाली समस्या को स्थानीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी के समन्वय से दूर करें। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 09 अगस्त से 15 अगस्त के बीच जिले के सभी विद्यालयों में स्वच्छता विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराने के जिला शिक्षा अधिकारी एवं सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वय को निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि जिला चिकित्सालय में एक ऐसा काउन्टर स्थापित करें, जिसमें आने वाले हितग्राहियों को उपचार की समूचित जानकारी दी जाए। जिससे हितग्राही को उपचार हेतु भटकना न पड़े।

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