अतिक्रमणकारियों की वीडियोग्राफी व एफआईआर के निर्देश

शिवपुरी। शासकीय योजनाओं के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की हीला हवाली बरदास्त नहीं की जावेगी। इसके साथ ही आवंटित भूमि पर अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जावे और उसकी विडियोग्राफी भी कराई जावे जिससे अतिक्रामकों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जा सके।

यह निर्देश जिलाधीश आर.के.जैन द्वारा निर्वाचन कार्य से फुरसत मिलने के बाद शासकीय योजनाओं में भू-अर्जन व परियोजना की भौतिक प्रगति की समीक्षा बैठक में दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में चली मैराथन बैठक में अपर कलेक्टर दिनेश जैन सहित सभी एसडीएम, तहसीलदारों के अतिरिक्त सभी वर्कस विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि जिले में संचालित सभी बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि 20 दिसम्बर तक सभी एसडीएम भू-अर्जन के प्रकरणों का निराकरण कर संबंधित विभाग को कब्जा सौप देवें। इसके साथ ही राजस्व रिकार्ड में भी संबंधित विभाग नाम दर्ज कराया जावे। इस कार्य के लिए संबंधित विभाग भी रूचि लेकर रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करावें। उन्होंने सभी लंबित कार्यों की पूर्णता की समय सीमा निर्धारित करते हुए वर्क विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य में विलंब के कारण उसकी लागत में वृद्धि होती है जिसका फर्क कार्य की गुणवत्ता पर पड़ता है परिणामस्वरूप उसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी पर व्यक्तिगत रूप से दर्ज की जावेगी।

श्री जैन ने सिंचाई विभाग की सिंध परियोजना के लिए ग्राम अमोला, पारागढ़, दावर, करही, सुनारी, फतेहपुर, पाठा में भूअर्जन के प्रकरणों तथा मड़ीखेड़ा कासना नाला तालाब के 168 प्रकरणों में एक करोड़ 83 लाख रूपयें की राशि भू-अर्जन के रूप में वितरित की जा चुकी है। इसी प्रकार नेशनल हाइवे 3 को फोरलेन में परिवर्तित करने हेतु भू-अर्जन के 71 प्रकरणों में 72 करोड़ 5 लाख रूपयें की राशि का वितरण किया जाना है। जिसमें भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। जिसमें से शिवपुरी अनुभाग में 22 प्रकरणों में 27 करोड़ 57 लाख रूपयें का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बनाये जाने वाले विद्युत उपकेन्द्रों के लिए भूमि आवंटन की समीक्षा भी की। जिले को तीन केन्द्र कोलारस में, रामगढ़ तथा चंदौरिया तथा पिछोर में बाचरौन को छोड़कर सभी स्थान पर भूमि आवंटन का कार्य हो चुका है तथा कंपनी द्वारा निर्माण प्रारंभ कर दिए गया है। उन्होंने एसडीएम व एसई को स्वयं जाकर निराकरण कराने के निर्देश दिए है।

लोक निर्माण विभाग की परियोजना कियान्वयन इकाई द्वारा जिले में बनाये जा रहे भवनों की विस्तृत समीक्षा इकाई द्वारा जिले में 26 माध्यमिक शिक्षा मिशन द्वारा स्वीकृत 14 भवनों पर कार्य प्रगति पर है शेष 12 स्थानों के लिए स्थल चयन की प्रक्रिया जारी है जिसके शीघ्र निराकरण के निर्देश कलेक्टर ने दिए। इकाई द्वारा एक करोड़ रूपयें की लागत से फिजीकल कालेज में मल्टी परपस हॉल का निर्माण कराया जा रहा है। कलेक्टर श्री जैन ने जिला चिकित्सालय परिसर में बनाये जाने वाले 120 विस्तर के भवन में देरी पर अप्रसन्नता व्यक्त की इसके बाद उन्होंने लोक निर्माण विभाग द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा, गृह, मुद्रांक व लोक सेवा गारंटी के भवनों को समीक्षा भी की तथा सभी कार्यों की पूर्णता हेतु समय सीमा निर्धारित की।

15 लाख रूपयें की लागत से बनेगें एल.एस.के.

शिवपुरी। जिले के सभी तहसील मुख्यालयों पर लोक सेवा गारंटी केन्द्रों का स्वयं का भवन निर्माण कराया जावेगा। इसके लिए 7 भवनों के निर्माण हेतु 15 लाख 96 हजार रूपयें की राशि लोक निर्माण विभाग को सौंप दी गई है। उनके निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री को दिए है।