बैकर्स मोबाइल बैकिंग को प्रभावी बनायें: कलेक्टर श्री जैन

शिवपुरी-बैकर्स मोबाइल बैकिंग के कार्य को प्रभावी ढंग से कियान्वित करें, यह निर्देश जिलाधीश आर.के.जैन ने आज बैकर्स की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में दिए। बैठक में जिला पंचायत के मु य कार्यपालन अधिकारी श्री मधुकर अग्नेय, अग्रणी बैंक प्रबंधक अशोक कोठारी सहित सभी बैकर्स तथा जिला अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत लोगों को उनके ग्राम में ही बैंको की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है, उन्होंने कहा कि मोबाइल बैकिंग के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए, तभी मोबाइल बैंिकंग की विचारधारा सार्थक हो सकती है। उन्होंने कहा कि बैकर्स द्वारा मोबाइल बैकिंग की विधिवत प्लानिंग की जावें। 

उन्होंने जिले में संचालित रोजगार मूलक योजनाओं की समीक्षा के दौरान उनकी धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं में अनुदान राशि भी प्राप्त करने के बाद बैकर्स आसानी से ऋण प्रकरण स्वीकृत नहीं करते है जो कि गंभीर विषय है। उन्होंने सभी बैकर्स से योजनाओं की सफलता में सहयोग की अपेक्षा की। जिला पंचायत के मु य कार्यपालन अधिकारी मधुकर अग्नेय ने बताया कि ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों द्वारा पर्याप्त केस बैंको को प्रेषित किए जा चुके है लेकिन उनकी स्वीकृति संतोषजनक नहीं है। 

उन्होंने बताया कि मु यमंत्री ग्रामीण आवास के अंतर्गत 3670 प्रकरण बैंको को प्रेषित किए गए लेकिन मात्र 511 ही स्वीकृत किए गए है। एन.आर.एम.एल योजना के तहत एकल और समूह के रूप में 2 करोड़ 23 लाख रूपयें राशि के 340 प्रकरण बैकों को भेजे गए जिनमें मात्र 8 प्रकरण ही स्वीकृत किए गए है। उद्योग विभाग द्वारा संचालित रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना के तहत 3 करोड़ 47 लाख रूपयें के 139 केस बैंको को प्रस्तुत किए गए है। 

जिनमें 39 प्रकरण स्वीकृत कर बैंको द्वारा एक करोड़ 73 लाख का वितरण किया गया है। मु यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 1705 के लक्ष्य के विरूद्ध 1967 प्रकरण बैंको को प्रेषित किए जा चुके है। जिनमें से 24 प्रकरणों में 87 लाख 30 हजार रूपयें की राशि वितरित की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के संचालित स्वरोजगार योजना के तहत 25 लाख 63 हजार रूपयें के 68 प्रकरण स्वीकृत किए गये है जबकि 252 प्रकरण लंबित है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 45 प्रकरण लंबित है। उन्होने बैकर्स को शीघ्र लक्ष्य पूर्ति करने की सलाह दी।