मंत्रि-परिषद के निर्णय: उद्यानिकी विभाग के लिए 3070 नियमित मंजूर

6/12/2012
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में कृषि एवं उद्यानिकी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में उद्यानिकी विभाग के लिए 3070 नियमित पदों को मंजूरी दी गई। इनमें नर्मदापुरम संभाग के साथ-साथ अलीराजपुर और सिंगरोली जिले के लिए स्वीकृत अमला भी शामिल है।
कृषि और उद्यानिकी विकास राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उद्यानिकी के क्षेत्र में असीम संभावनाओं को देखते हुए तथा उद्यानिकी में प्रदेश को अग्रणी बनाने के उद्देश्य से विभाग को ये पद स्वीकृत किये गये हैं। इनमें संचालनालय स्तर पर 2 अपर संचालक और संभाग स्तर 8 संयुक्त संचालक के पद शामिल हैं। उद्यानिकी फसलों के रकबे में निरंतर विस्तार की संभावनाओं का मूल्यांकन कर 20 जिलों में उप संचालक तथा 30 जिलों में सहायक संचालक के पद स्वीकृत किये गये। इससे किसानों के साथ-साथ मैदानी अमले को आवश्यक मार्गदर्शन और सुविधाएँ मिल सकेंगी।

विकास खण्ड स्तर पर विकास कार्यों के लिए वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के 376 तथा उद्यान विकास अधिकारी के 379 पद स्वीकृत किये गये। इसके अलावा ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के 1099 पद मंजूर किये गये।

विभाग में सांख्यिकी के संधारण और योजनाओं के मूल्यांकन अनुश्रवण के लिए एक सहायक संचालक सांख्यिकी, आईटी के विस्तार के लिए सहायक प्रोगामर तथा स्थापना एवं लेखा कार्य के लिए सहायक संचालक का पद स्वीकृत किया गया।

इस तरह किसानों से निरंतर संपर्क और योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कुल 3070 नियमित श्रेणी के पद मंजूर किये गये, जिनमें नर्मदापुरम संभाग के साथ-साथ सिंगरोली और अलीराजपुर जिले के लिए स्वीकृत अमला शामिल हैं।

रतलाम-सैलाना-बाँसवाड़ा राजमार्ग

मंत्रि-परिषद ने रतलाम-सैलाना-बाँसवाड़ा राजमार्ग क्रमांक-39 को बीओटी आधार पर विकसित करने के लिए 117.28 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी। इस मार्ग की लंबाई 43.78 किलोमीटर है। मार्ग की कन्सेशन अवधि 30 वर्ष रहेगी। मार्ग निर्माण के बाद कन्सेशनायर को राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर पर टोल वसूली की अनुमति होगी।

विद्युत क्रय अनुबंध को कार्योत्तर अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड और मेसर्स बीएचईएल की संयुक्त उपक्रम कम्पनी 'दादाजी धूनीवाले' पावर लिमिटेड द्वारा खंडवा जिले में 2X800 मेगावाट क्षमता की दादा धूनीवाले ताप विद्युत परियोजना से 65 प्रतिशत विद्युत क्रय के लिए किये गये विद्युत क्रय अनुबंध का कार्योत्तर अनुमोदन किया। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि परियोजना में अंश पूँजी के लिए इन्वेस्टर्स नहीं मिलते तो समझौता ज्ञापन के प्रावधान अनुसार ही राज्य शासन द्वारा परियोजना की कुल अंश पूँजी की 26 प्रतिशत राशि का निवेश अंश पूँजी के रूप में किया जायेगा।

गारंटी

मंत्रि-परिषद ने फीडर विभक्तिकरण कार्य के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ऋण राशि के 120 प्रतिशत के समतुल्य राशि 1868.81 करोड़ पर राज्य शासन द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों को गारंटी देने का निर्णय लिया।

भू-आवंटन

मंत्रि-परिषद ने जेपी सीमेंट लिमिटेड, बाबूपुर, जिला सतना को ग्राम बिरहुली तहसील रघुराज नगर में सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए 1.967 हेक्टेयर भूमि उद्योग विभाग को हस्तारंतरित करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने कार्यालय आयुक्त नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा में सहायक यंत्री के दो स्वीकृत पद समर्पित कर उनके स्थान पर कार्यपालन यंत्री के दो पद निर्मित किये जाने को मंजूरी दी। इन पदों पर संविदा/प्रतिनियुक्ति पर अनुभवी एवं वरिष्ठ अधिकारियों की सेवाएँ आयुक्त कार्यालय को मिल सकेंगी।