देश में प्रदेश का विकास अग्रणी : केएल अग्रवाल

शिवपुरी-मध्यप्रदेश राज्य पहला ऐसा राज्य है जिसने हर वर्ग विशेष की सोच को रखकर विकास कार्य किए। आज प्रदेश का हर नागरिक प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच भी यही है कि प्रदेश में सुख-समृद्धि चरमोत्कर्ष पर हो इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा सड़क, बिजली, खाद्य, पानी, आवास की सभी व्यवस्थाऐं सुचारू रूप से संचालित है अब पंच परमेश्वर योजना के माध्यम से ग्रामीणों को भी आत्मनिर्भर बनाकर प्रदेश के विकास में अग्रणी किया जाएगा इसके लिए मुख्यमंत्री ने जहां युवा पंचायत और फेरी वालों की पंचायत बुलाई तो आगामी समय में प्रदेश के हर नागरिक की समस्या एवं उसे आत्मनिर्भरता बनाया जाए इसके लिए पंचायतें बुलाई जाएंगी ताकि प्रदेश का हर नागरिक शासन की योजनाओं का लाभ लें। शासकीय योजनाओं का यह बखान कर रहे थे जिले सामान्य प्रशासन एवं जिले के प्रभारी मंत्री के.एल.अग्रवाल जो शिवपुरी जिले में आयोजित पंच परमेश्वर योजना के कार्यक्रम में भाग लेने आए थे इसी दौरान श्री अग्रवाल ने पत्रकारों से पहली बार मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की।

स्थानीय सर्किट हाउस पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री के.एल.अग्रवाल ने प्रदेश सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार की विकास यात्राऐं प्रदेश में मील का पत्थर साबित हो रही है। जिनमें कृषि के लिए सहकारी कर्ज पर ब्याज की दर जो कभी 16 प्रतिशत थी जो घटकर अब केवल एक प्रतिशत है और इस एक प्रतिशत ब्याज दर का लाभ 27 लाख से अधिक किसानों ने उठाया वहीं साढ़े छ: हजार करोड़ रूपये से अधिक का ऋण एक प्रतिशत ब्याज दर पर वितरित भी किया गया। गेहूं के समर्थन मूल्य पर भी 100 रूपये प्रति क्विंटल का और धान पर 50 रूपये प्रति क्विंटल का बोनस देने वाला देश का अकेला मप्र राज्य है।  प्रभारी मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि किसानों के हक में फैसला करने के लिए देश में कृषि कैबिनेट का गठन करने वाला पहला राज्य है। इस साल अलग कृषि बजट पेश करने का ऐतिहासिक कदम प्रदेश सरकार ने उठाया है। हर खेत को पानी रबी सिंचाई क्षमता 7 लाख हैक्टेयर से दोगुनी कर 14 लाख हैक्टेयर की गई। पहली बार नहरों के आखिरी छोर पर बसे किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने में राज्य सरकार सफल रही। बिजली के लिए प्रदेश सरकार गांवों में अगले साल से 24 घंटे घरेलू और खेतों को 24 घंटे बिजली, 5 हजार करोड़ रूपये की राशि खर्च की जाएगी। इसके साथ-साथ ग्राम पंचायतों की आत्मनिर्भरता के लिए पंच परमेश्वर योजना संचालित की गई है प्रत्येक पंचायत को जनसंख्या के मान से 5 से 15 लाख रूपये की राशि हर साल प्राप्त होगी। प्रदेश में ग्रामीण परिवहन सेवा शुरू करने वाला प्रदेश मप्र पहला राज्य है। प्रदेश में 22 हजार करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य जारी है। 

500 से कम आबादी वाले गांवों को बारहमासी सड़कों से जोडऩे के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना संचालित है। घटते लिंगानुपात के लिए बेटी है तो कल है योजना चल रही है। लाड़ली लक्ष्मी योजना में अब तक 9 लाख बेटियां लाभान्वित हुई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हर वर्ग की बेटियों के विवाह हुए अब तक लगभग 2 लाख बेटियों के विवाह कराए। बेटियों के साथ बेटों को भी मुफ्त साईकिलें और गणवेश देने वाला पहला राज्य है। नि:शक्तजनों के लिए स्पर्श अभियान। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना में 850 हृदय रोगी बच्चों को लाभ दिलाया। कुपोष से निपटने के लिए अटल बाल आरोग्य मिशन संचालित है। दीनदयाल उपचार योजना में भी उपचार की सीमा 20 से बढ़ाकर 30 हजार रूपए की गई। 108 एम्बुलेंस सेवा अब सभी जिलों में होगी। डेढ़ लाख वनवासियों को वन अधिकार-पत्र, मध्यप्रदेश वनोपज संग्राहकों को उचित मूल्य दिलाने के लिए अचार गुठली, लाख, महुआ गुल्ली, महुआ बीज, हर्रा, करंज बीज और नीम बीज का समर्थन मूल्य घोषित करने वाला मप्र पहला राज्य। 

सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता जिसके लिए हाल ही में 64 हजार संविदा शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा संपन्न कराई। लोगों के काम आसानी से समय हो इसके लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू है। पारदर्शिता और सुशासन के लिए ई-टेण्डरिंग और ई-पेमेंट सुविधा। मप्र की निवेश मित्र राज्य के रूप में पहचान बनी। प्रदेश में 27 नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। हर वर्ग-तबके की सामाजिक पंचायतों का सिलसिला जारी है इसी माह विद्यार्थी और फेरी वालों की पंचायतें संपन्न कराई गई। युवा आयोग का गठन 50 करोड़ रूपये का विद्यार्थी कल्याण कोष तैयार। अनुसूचित जाति विकास के लिए अलग से अनुसूचित जाति कल्याण विभाग बनाया। 

अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए इस साल से 8 हजार करोड़ रूपऐ खर्च होंगे। प्रदेश की अधोसंरचना (पानी और सड़क) में जन-निजी भागीदारी की लगभग 12 हजार करोड़ की परियोजनाओं पर कार्य जारी एवं मप्र की 11वीं पंचवर्षीय योजना में दस फीसदी विकास दर जो कि यह राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। ऐसी सभी योजनाओं जो प्रदेश के विकास में अग्रणी हो संचालित की जा रही है। जिससे प्रदेश का हर नागरिक इन योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बने और प्रदेश के विकास में सहभागी बनें। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष रणवीर रावत, विधायक माखन लाल राठौर, विधायक प्रहलाद भारती, विधायक रमेश खटीक, जिला पंचायत अध्यक्ष जितेन्द्र जैन गोटू, उपाध्यक्ष जण्डेल सिंह गुर्जर, भाजयुमो जिलाध्यक्ष मनीष अग्रवाल, भाजपा नेता धैर्यवर्धन शर्मा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।

...और महिला बाल विकास अधिकारी पर गिरेगी गाज!
 

प्रदेश में शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में कार्यभार संभाले के.एल.अग्रवाल ने आज स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा के दौरान अपने तेवर साफ कर दिए है। जब पत्रकारवार्ता के दौरान एक मीडिया साथी ने कुछ समय पहले जिले की महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा एक पत्रकार साथी के साथ अभद्रता व उसका समाचार पत्र फाड़े जाने संबंधी शिकायत की तो इस मामले को प्रभारी मंत्री श्री अग्रवाल ने गंभीरता से लिया और पत्रकारों के बीच उन्होंने आश्वास्त किया कि वह इस मामले को देखकर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे। निश्चित रूप से इस आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि अब जिले की महिला बाल विकास अधिकारी पर प्रभारी मंत्री की गाज गिरना लगभग तय है। इस मामले में स्वयं वह पत्रकार भी मौजूद थे जिसके साथ अभद्रता का यह मामला सामने आया।
 

कुपोषण से निपटेगी प्रदेश सरकार
 

पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रभारी के.एल.अग्रवाल ने जहां शासकीय योजनाओं का बखान किया तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने पत्रकारों से उन कमियों को भी जाना जिनसे आमजन और हर तबका जो योजनाओं से लाभान्वित होता है वह कहां तक फलीभूत हुआ। इस संदर्भ में एक पत्रकार ने जब कुपोषण से संबंधित प्रश्र किया तो इस पर प्रभारी मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि कुपोषण को मिटाने के लिए यूं तो प्रदेश सरकार द्वारा कई करोड़ रूपये की राशि से योजनाऐं संचालित है फिर भी अगर शिवपुरी जिले में कुपोषण की स्थिति आपके द्वारा बताई गई है तो हम इसे मिटाने के लिए और अधिक प्रयास करेंगे। एक पत्रकार साथी ने प्रसूता महिला के चैक बाउंस होने का मामला उठाया तो प्रभारी मंत्री श्री अग्रवाल ने उस पत्रकार से परिचय प्राप्त कर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी और आश्वासत किया कि प्रदेश सरकार की योजनाओ से जो भी खिलवाड़ करेगा  उसे बख्शा नहीं जाएगा जहां तक जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉ.गोविन्द सिंह की बात है तो वह इस मामले को समझकर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे।