सरपंच-सचिव डकारे गए स्कूलों के लिए आया पैसा, प्रकरण प्रचलन में

संतोष शर्मा 

पोहरी. नौनिहालों को छत मुहैया कराने के लिये शासन से अतिरिक्त कक्षों की राशि पंचायतों को दी जाती है परंतु सरपंच ओर सचिव मिलकर राशि का राशि को ही डकार रहे हैं, तथा बच्चे आज भी खुले आसमान के नीचे शिक्षा ग्रहण करने को विवश हैं। पोहरी जनपद क्षेत्र की ही लगभग एक दर्जन से अधिक पंचायतों के सरपंच सचिव के खिलाफ एसडीएम न्यायालय में ग्राम स्वराज एवं पंचायत अधिनियम की धारा ९२ के तहत कार्यवाही प्रचलित है वहीं अब आधा दर्जन से अधिक पंचायतों पर अधिनियम की धारा ४० एवं धारा ९२ के तहत कार्यवाही की जा रही है। जहां कई पंचायतों के द्वारा वर्ष 2007-08 की अतिरिक्त कक्षों की राशि आहरण करने के बाद भी निर्माण नहीं कराया वहीं विगत वर्ष २०१०-२०११ के भी कई अतिरिक्त कक्ष लालच की भेंट चढ़ चुके हैं। जिनके खिलाफ अब कार्यवाही शुरू की गई है।

इन पंचायतों के अधूरे हैं कक्ष -

चकराना : वर्ष 2007-08 का स्वीकृत अतिरिक्त कक्ष अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है जिसकी राशि २.४४ पंचायत के खाते में वित्तीय वर्ष में आ चुकी थी जिसे तत्कालीन सरपंच सचिव डकार गये। 
महलौनी: वर्ष २००७-०८ का २.४४ लाख की राशि का अतिरिक्त कक्ष, वर्ष २०१०-११ की बाउड्री वाल, वर्ष २०१०-११ के २.४४ लाख की राशि के दो अतिरिक्त कक्ष जिनकी राशि सरपंच सचिव ने मिलकर आहरित कर ली गई पर निर्माण कार्य अभी भी अधूरे।
धौरिया: वर्ष २०१०-११ के स्वीकृत दो अतिरिक्त कक्षों की राशि ४.८८ लाख रू आहरण करने के बाद भी अभी तक निर्माण केवल दीवाल तक ही पहुंचा है।
भैंसरावन: वर्ष २००८-०९ के दो माडल क्लस्टर ६.७८ लाख रू के मान से पंचायत के खाते में आये जिसमें से ५० प्रतिशत से अधिक राशि का आहरण किया जा चुका है परंतु मूल्यांकन के लिहाज से महज ३ लाख रूपयों का कार्य किया गया है। ऐसे ही वर्ष २०१०-११ के २.४४ लाख रू के तीन अतिरिक्त कक्षों की राशि भी पंचायत खाते में आने के बाद कार्य अधूरा है। जिसमें से आधी से ज्यादा राशि का आहरण भी सरपंच सचिव ने मिलकर डकार ली है।
सांपरारा : वर्ष २००७-०८ में स्वीकृत अतिरिक्त कक्ष की २.४४ लाख की राशि तत्कालीन सरपंच सचिव ने आहरित तो कर ली परंतु आज दिनांक तक इस कक्ष की दीवारें भी नहीं बनी हैं।
वेरजा : वर्ष २००७-०८ का स्वीकृत मिडल  ६.७८ की राशि से बनाया जाना है परंतु अभी तक केवल दीवारें ही बनी, वर्ष २००८-०९ का २.४० लाख का अतिरिक्त कक्ष, वर्ष २००९-१० के तीन अतिरिक्त कक्ष जो कि २.४४ लाख के मान से बनाये जाने थे।
गोवरा: माध्यमिक विद्यालय भवन की ६.७८ लाख की राशि पंचायत के खाते में पहुंच चुकी है परंतु अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया। वर्ष २००९-१० के एक अतिरिक्त कक्ष की राशि २.४४ में से सरपंच सचिव ने १.५० लाख रूपयों की राशि हडप ली परंतु निर्माण पूर्ण नहीं कराया गया।

अधूरे भवन व अतिरिक्त कक्षों की राशि आहरित करने वाले सरपंच सचिवों के खिलाफ धारा ४० एंव ९२ की कार्यवाही की जा रही है।
सतीश त्रिवेदी
इंजीनियर, सर्वशिक्षा अभियान, पोहरी